Kolhan University Update : वोकेशनल और बीएड विभाग के शिक्षकों ने की कुलपति से मुलाकात, अनुबंध विस्तार और वेतन की मांग

चाईबासा: कोल्हान विश्वविद्यालय (Kolhan University Update) के वोकेशनल और बीएड विभाग के सभी शिक्षक शनिवार को कुलपति श्री सीताराम केसरी से उनके आवास पर मिले। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों के अनुबंध विस्तार में हो रही देरी और वेतन संबंधी विसंगतियों को दूर करना था।

कुलपति का आश्वासन

कुलपति श्री सीताराम केसरी ने शिक्षकों को आश्वस्त करते हुए कहा कि अनुबंध विस्तार में हुई छह महीने की देरी अब समाप्त होने जा रही है। उन्होंने वादा किया कि अगले दो दिनों के भीतर शिक्षकों का अनुबंध विस्तार, नीति-संगत तरीके से पूरा कर दिया जाएगा। कुलपति ने शिक्षकों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए समाधान का भरोसा दिलाया।

शिक्षक संघ की मांगें

बीएड विभाग के शिक्षक नेता डॉ. विशेश्वर यादव ने बताया कि शिक्षकों की मुख्य मांगें हैं:

1. अनुबंध विस्तार में तेजी: अनुबंध विस्तार में हो रही देरी से शिक्षकों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
2. वेतन विसंगति को दूर करना: अन्य विश्वविद्यालयों की तुलना में कोल्हान विश्वविद्यालय में बीएड विभाग के शिक्षकों को कम वेतन दिया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि झारखंड के अन्य विश्वविद्यालयों में लागू वेतन संरचना को यहां भी जल्द से जल्द लागू किया जाए।

डॉ. यादव ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर उनकी मांगें समय पर पूरी नहीं होतीं, तो शिक्षक चरणबद्ध आंदोलन करने को बाध्य होंगे।

आंदोलन की चेतावनी

शिक्षकों ने चेतावनी दी कि अगर अनुबंध विस्तार और वेतन सुधार जैसी समस्याओं का समाधान शीघ्र नहीं हुआ, तो वे व्यापक स्तर पर आंदोलन करेंगे। शिक्षकों ने कहा कि उनके मुद्दों को अनदेखा करना न केवल उनके अधिकारों का हनन है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था को भी बाधित करेगा।

वेतन विसंगति पर विशेष जोर

शिक्षकों का कहना है कि झारखंड के अन्य विश्वविद्यालयों में बीएड विभाग के शिक्षकों को बेहतर वेतन दिया जा रहा है। ऐसे में कोल्हान विश्वविद्यालय के शिक्षक समान वेतन के हकदार हैं। उन्होंने यह मांग की कि समान वेतनमान नीति जल्द लागू की जाए ताकि शिक्षकों का मनोबल बढ़े और वे अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभा सकें।

कुलपति की सकारात्मक पहल

कुलपति ने शिक्षकों को उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के अनुबंध विस्तार और वेतन विसंगति जैसे मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा।