8th Pay Commission: केंद्र सरकार का बड़ा कदम, प्रधानमंत्री ने 8वें वेतन आयोग को दी मंजूरी, जानें क्या होगा फायदा!

नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। यह फैसला केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विन वैष्णव ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया। लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारियों द्वारा आठवें वेतन आयोग की मांग की जा रही थी, और अब यह उम्मीद पूरी होती दिख रही है। यह निर्णय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा, जो लगातार महंगाई और अपनी बढ़ती जरूरतों के कारण परेशान थे।

वेतन आयोग का इतिहास: पहली बार कब हुआ था गठन?

भारत में वेतन आयोग का गठन सबसे पहले 1946 में हुआ था, जब देश ने स्वतंत्रता संग्राम के बाद नए आर्थिक सुधारों की शुरुआत की थी। इसके बाद, अब तक 7 वेतन आयोग गठित किए जा चुके हैं, जिनकी सिफारिशों ने कर्मचारियों की सैलरी में अहम बदलाव किए हैं।

अंतिम, यानी 7वां वेतन आयोग, फरवरी 2014 में गठित किया गया था, और इसकी सिफारिशें 2016 में लागू की गईं थीं। इस आयोग के जरिए कर्मचारियों को बड़ी बढ़ोतरी मिली थी, लेकिन अब कर्मचारियों की नई मांगें और महंगाई के असर को देखते हुए सरकार ने 8वें वेतन आयोग की मंजूरी दी है।

आठवें वेतन आयोग के गठन से क्या होगा बदलाव?

केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है कि आगामी 2026 में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी। इसका मुख्य उद्देश्य महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी करना है, ताकि कर्मचारियों और पेंशनरों को बढ़ती महंगाई से राहत मिल सके। इस फैसले से केंद्र सरकार के 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनर्स को फायदा होगा।

अश्विन वैष्णव ने यह भी बताया कि 8वें वेतन आयोग का गठन कैबिनेट का फैसला नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस पर मुहर लगा दी है। इसके बाद विस्तृत जानकारी जल्द ही साझा की जाएगी।

क्या होगा अगले वेतन आयोग की सिफारिशों का प्रभाव?

आने वाला 8वां वेतन आयोग 2026 से लागू होगा, और इसके तहत कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होने के साथ-साथ महंगाई भत्ते और पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों को राहत मिलेगी, खासकर उन कर्मचारियों को जो महंगाई के चलते कम वेतन में ही गुजारा करने को मजबूर थे।

साल 2016 में लागू किए गए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों से सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ा था। इस आयोग के चलते सरकारी खजाने पर 114,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च हुआ था, लेकिन फिर भी कर्मचारियों ने इसे स्वागत किया क्योंकि इससे उनकी जीवनशैली में सुधार हुआ था।

समयबद्ध रूप से लागू होंगे आयोग की सिफारिशें

केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की मंजूरी के बाद अब सिफारिशें समयबद्ध रूप से लागू होंगी, जिससे कर्मचारियों को मिलने वाली सैलरी और भत्तों का लाभ जल्द ही मिलेगा। यदि हम समय की बात करें, तो 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल दिसंबर 2025 में खत्म हो रहा है, और इसके बाद 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होनी चाहिए। यह बदलाव केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में सीधे तौर पर प्रभाव डालने वाला है।

नौकरी में बदलाव और महंगाई से राहत की उम्मीद

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह कदम काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि महंगाई बढ़ने के बावजूद उनकी सैलरी में कोई विशेष बढ़ोतरी नहीं हुई थी। इस साल के अंत तक 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें समाप्त होने के बाद, कर्मचारियों को अब उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग के तहत उन्हें अच्छी सैलरी बढ़ोतरी मिलेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 8वें वेतन आयोग को मंजूरी देने का यह फैसला कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। यह कदम महंगाई के बढ़ते दबाव को देखते हुए सही समय पर लिया गया है। आने वाले समय में यह निर्णय केंद्रीय कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति में सुधार ला सकता है।