Jharkhand Alert: 72 लाख राशन कार्ड धारकों पर संकट, नाम काटने की तैयारी शुरू!

अगर आपके घर में राशन कार्ड है और आपने अब तक ई-केवाइसी (e-KYC) नहीं करवाया है, तो सावधान हो जाइए। 30 अप्रैल की आखिरी तारीख बस चंद दिनों की दूरी पर है, और इसके बाद सरकार सीधे राशन कार्ड रद्द करने की तैयारी में है।

72 लाख लोग अभी भी अंजान!

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, बिहार में 2.63 करोड़ राशन कार्ड धारक सदस्य हैं, जिनमें से अब तक 72,18,818 लाभुकों ने ई-केवाइसी नहीं कराया है। ये वही लोग हैं जो सरकार की नजर में "फर्जी लाभार्थियों" की श्रेणी में आ सकते हैं और इनका नाम राशन कार्ड सूची से हटा दिया जाएगा।

इतनी बार बढ़ाई गई थी समयसीमा, फिर भी लापरवाही क्यों?

सरकार ने 6 बार ई-केवाइसी की डेडलाइन बढ़ाई है, ताकि हर जरूरतमंद तक इसकी सूचना पहुंचे और कोई भी पात्र व्यक्ति राशन से वंचित न रह जाए। लेकिन अब साफ कर दिया गया है कि 30 अप्रैल आखिरी तारीख है, इसके बाद कोई माफी नहीं।

ई-केवाइसी क्यों है ज़रूरी?

दरअसल, केंद्र सरकार ने ई-केवाइसी की प्रक्रिया इसलिए शुरू की ताकि फर्जी राशन कार्ड धारकों को पोर्टल से हटाया जा सके। कई वर्षों से ये देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग राशन का लाभ ले रहे हैं जो इसके पात्र ही नहीं हैं। ये लोग या तो नकली दस्तावेजों से कार्ड बनवा चुके हैं या फिर किसी और के नाम पर राशन उठा रहे हैं।

इतिहास की बात करें तो...

2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) लागू होने के बाद से ही राज्यों को कहा गया था कि वो अपने राशन कार्ड डाटाबेस को आधार से लिंक करें और समय-समय पर अपडेट करें। लेकिन कई राज्यों में इसे गंभीरता से नहीं लिया गया, जिससे फर्जीवाड़ा बढ़ता गया।

अब जब केंद्र सरकार ने डिजिटल वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है, तो इस प्रक्रिया को हर हाल में पूरा करना अनिवार्य है।

डीलरों को भी भुगतना पड़ रहा खामियाज़ा

राज्य में 25,000 पीडीएस डीलर हैं जो लोगों तक राशन पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन इन्हें पिछले 6 महीनों से कमीशन राशि नहीं दी गई है। नवंबर 2024 से अप्रैल 2025 तक का लगभग 25 करोड़ रुपया बकाया है। इससे नाराज़ डीलर अब आंदोलन की राह पर हैं।
27 अप्रैल को रामगढ़ में फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन की बैठक बुलाई गई है, जिसमें सरकार के खिलाफ विरोध की रणनीति तय की जाएगी।

अब क्या करना चाहिए?

अगर आपने अब तक ई-केवाइसी नहीं करवाया है तो तुरंत अपने नजदीकी पीडीएस डीलर या जन सुविधा केंद्र (CSC) जाएं और प्रक्रिया पूरी करें। इसमें सिर्फ आधार कार्ड और राशन कार्ड की जानकारी की जरूरत होती है।

नहीं करवाई ई-केवाइसी, तो...?

यदि आप 30 अप्रैल तक ई-केवाइसी नहीं करवाते हैं, तो न केवल आपका राशन कार्ड रद्द हो जाएगा, बल्कि भविष्य में नए कार्ड के लिए कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। और सबसे बड़ा नुकसान – सरकारी राशन से वंचित रह जाना।

क्या होगा अगर सबने समय पर करवा लिया?

सरकार का उद्देश्य है कि हर पात्र व्यक्ति को राशन मिले और फर्जी कार्डधारकों को हटाया जाए। यदि सभी लोग समय पर ई-केवाइसी करवा लेते हैं, तो यह गरीबों के लिए बड़ी राहत साबित होगी और PDS प्रणाली पारदर्शी बनेगी।

तो अब फैसला आपके हाथ में है—राशन चाहिए या लापरवाही?