Jamshedpur Inspection: प्रशासनिक टीम का ग्रामीण क्षेत्रों में दौरा, योजनाओं की हकीकत आई सामने!

जमशेदपुर : सरकारी योजनाएं कितनी कारगर हैं? कागजों पर विकास दिख रहा है या हकीकत में? इन्हीं सवालों के जवाब खोजने के लिए जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल के निर्देशानुसार पूर्वी सिंहभूम के 11 प्रखंडों में बड़े स्तर पर निरीक्षण अभियान चलाया गया।

प्रशासनिक अधिकारियों ने जमीनी हकीकत जानने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत भवन, पीडीएस दुकान, स्वास्थ्य उपकेंद्र, मनरेगा योजना और स्कूलों का जायजा लिया। इस दौरे में यह जांचा गया कि सरकार की कल्याणकारी योजनाएं सही तरीके से आम जनता तक पहुंच रही हैं या नहीं।

 योजनाओं का ग्राउंड चेकअप – किन इलाकों में क्या हुआ?

इस अभियान के तहत जिले के विभिन्न हिस्सों में अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर हालात का आकलन किया:

घाटशिला (बड़ाखुर्शी) - परियोजना निदेशक दीपांकर चौधरी ने निरीक्षण किया।
बोड़ाम (बेलडीह) - अनुमंडल पदाधिकारी शताब्दी मजुमदार ने स्थिति को परखा।
चाकुलिया (मालकुंडी) - अनुमंडल पदाधिकारी ने योजनाओं की समीक्षा की।
पटमदा (कसमार) - अपर उपायुक्त भगीरथ प्रसाद ने निरीक्षण किया।
गुड़ाबांदा (बालीजुड़ी) - कार्यपालक पदाधिकारी अमन कुमार ने स्थिति देखी।
धालभूमगढ़ (मौदशोली) - विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी ने जांच की।
बहरागोड़ा (चिंगड़ा) - डीसीएलआर ने सरकारी सुविधाओं का जायजा लिया।
डुमरिया (खैरबनी) - जिला आपूर्ति पदाधिकारी सलमान जफर खिजरी ने दौरा किया।
जमशेदपुर (खाकड़ीपाड़ा) - जिला परिवहन पदाधिकारी ने योजनाओं की स्थिति जानी।
मुसाबनी (दक्षिणी बादिया) - कार्यपालक पदाधिकारी सुदीप्त राज ने रिपोर्ट तैयार की।
पोटका (मानपुर पंचायत) - कार्यपालक दंडाधिकारी चंद्रजीत सिंह ने निरीक्षण किया।

इसके अलावा जुगसलाई नगर परिषद, मानगो और जुगसलाई नगर निगम क्षेत्र में भी योजनाओं का मूल्यांकन किया गया।

उपायुक्त ने क्या कहा?

जिला उपायुक्त अनन्य मित्तल ने इस निरीक्षण अभियान को लेकर स्पष्ट किया कि सरकार की स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और पोषण योजनाएं केवल फाइलों तक सीमित न रहें, बल्कि गांव-गांव तक पहुंचें।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि हर योजना का सही क्रियान्वयन सुनिश्चित हो, ताकि आम जनता को अधिकतम लाभ मिले।

इतिहास से सबक: क्यों जरूरी हैं ये निरीक्षण?

अगर इतिहास में झांकें तो कई योजनाएं कागजों पर सफल दिखती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उनकी हकीकत कुछ और होती है। यही कारण है कि प्रशासन इस बार योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए सख्त कदम उठा रहा है।

मनरेगा, जन वितरण प्रणाली, स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा योजनाओं की सही स्थिति जानने के लिए इस तरह के निरीक्षण बेहद जरूरी हो जाते हैं। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि कोई योजना भ्रष्टाचार का शिकार न हो और सही लाभार्थियों तक पहुंचे।

प्रशासनिक निगरानी से बढ़ेगा विकास!

पूर्वी सिंहभूम जिले में किए गए इस निरीक्षण से प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ेगी और सरकार की योजनाओं को सही ढंग से लागू करने में मदद मिलेगी।

अब देखना यह होगा कि इन निरीक्षणों के बाद क्या सुधार होते हैं और जनता को असल में कितना फायदा मिलता है।