Jharkhand Cycle: आठवीं के 5 लाख बच्चों को मिलेगी साइकिल, सरकार ने किया बड़ा ऐलान!

रांची, 10 जनवरी 2025: झारखंड सरकार ने राज्य के आठवीं कक्षा के करीब 5 लाख छात्र-छात्राओं के लिए बड़ा तोहफा देने की घोषणा की है। मई 2025 से सरकार इन बच्चों को साइकिल वितरण करेगी, ताकि छात्र स्कूल आसानी से आ-जा सकें। यह योजना 2025-26 शैक्षणिक सत्र के तहत लागू होगी।

क्या है योजना?

राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने इस योजना के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। फरवरी-मार्च 2025 में टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद मई 2025 से साइकिलों का वितरण शुरू होगा।

कल्याण मंत्री चमरा लिंडा और शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने यह स्पष्ट किया है कि 1 अप्रैल 2025 से शुरू होने वाले नए शैक्षणिक सत्र में ही बच्चों को साइकिलें दी जाएंगी। वर्तमान में 7वीं कक्षा में करीब 5.20 लाख छात्र-छात्राएं नामांकित हैं, जो अगले सत्र में आठवीं में जाएंगे और सभी को साइकिल दी जाएगी।

इतिहास और योजना का पिछला रिकॉर्ड:

झारखंड सरकार पहले भी साइकिल वितरण योजना चलाती रही है। हालांकि, 2020-21, 2021-22 और 2022-23 में टेंडर संबंधी दिक्कतों के कारण यह योजना रुकी हुई थी। 2023-24 और 2024-25 में दोबारा इसे शुरू किया गया। उस दौरान सरकार ने 15 लाख छात्र-छात्राओं के खातों में सीधे साइकिल खरीदने के लिए राशि भेजी थी।

इस योजना के तहत:

• कल्याण विभाग: ₹4500 प्रति साइकिल
• शिक्षा विभाग: ₹3500 प्रति साइकिल

विभागों के बीच राशि समान करने की चर्चा भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है।

साइकिल वितरण के फायदे:

• आसान स्कूल पहुंच: दूरदराज के इलाकों के छात्र स्कूल आसानी से आ-जा सकेंगे।
• ड्रॉपआउट दर में कमी: साइकिल मिलने से स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या घटेगी।
• लड़कियों के लिए लाभकारी: विशेष रूप से ग्रामीण लड़कियों के लिए शिक्षा जारी रखने में मदद मिलेगी।
• स्वास्थ्य लाभ: नियमित साइकिलिंग से बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर होगा।

कैसे मिलेगा लाभ?

• आरक्षित वर्ग के बच्चों को कल्याण विभाग साइकिल देगा।
• सामान्य वर्ग के बच्चों को शिक्षा विभाग साइकिल देगा।
• अगर टेंडर प्रक्रिया में देरी होती है, तो सरकार छात्रों के खाते में राशि ट्रांसफर करेगी।

चुनौतियां और टेंडर विवाद:

पिछले वर्षों में टेंडर प्रक्रिया के दौरान कई विवाद हुए। बार-बार एक ही कंपनी द्वारा टेंडर दाखिल करने के कारण सरकार ने सप्लाई ऑर्डर नहीं जारी किया। 2023-24 और 2024-25 में यह समस्या हल कर दी गई थी।

आगे क्या?

राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि साइकिल वितरण में किसी भी तरह की देरी या गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। सरकार की कोशिश है कि शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही बच्चों को साइकिल मिल जाए।