Jharkhand Assembly: झारखंड विधानसभा का पहला सत्र, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रखा सरकार का महाकर्मय रोडमैप

11 दिसंबर 2024: रांची में षष्ठम झारखंड विधानसभा के पहले सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने हेमंत सोरेन सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का खुलासा किया। उनके अभिभाषण में प्रदेश के लोगों के लिए विकास और समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छूने का संदेश था। राज्यपाल ने आशा जताई कि सभी नवनिर्वाचित विधायक पूरी निष्ठा से झारखंड को सुखी, समृद्ध और उन्नत राज्य बनाने के लिए काम करेंगे।

हेमंत सरकार का इतिहास और योजनाएं

पंचम विधानसभा में हेमंत सरकार ने आदिवासियों के लिए 28 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत, और अनुसूचित जातियों के लिए 12 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की थी। इसके अलावा, सरना धर्मकोड का प्रस्ताव भी पास किया गया था, जो वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास मंजूरी का इंतजार कर रहा है। राज्यपाल ने कहा कि सरकार इन प्रस्तावों को जल्द से जल्द मंजूरी दिलाने के लिए प्रयासरत रहेगी।

सहारा इंडिया पीड़ितों के लिए न्याय

राज्यपाल ने जोर देकर कहा कि सरकार सहारा इंडिया से पीड़ित निवेशकों की आवाज़ को उठाएगी और उनके लिए न्याय की लड़ाई लड़ेगी। इस पहल से लोगों में न्याय की उम्मीद जगी है।

कृषि, शिक्षा और महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं

राज्यपाल ने बताया कि हेमंत सरकार किसानों को 0 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण प्रदान करेगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आने वाले वर्षों में, झारखंड में 500 सीएम स्कूल ऑफ एक्सलेंस स्थापित किए जाएंगे। इन स्कूलों में स्वास्थ्य और संगीत के शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे।

महिलाओं के लिए मंईयां सम्मान योजना के तहत हर महीने 2,500 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा, 4,500 पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालय खोले जाएंगे, जिससे शिक्षा का स्तर और बेहतर होगा।

स्वास्थ्य और गरीबों के लिए नई योजनाएं

झारखंड में 'अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना' के तहत लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। गरीबों को हर महीने 7 किलो चावल और 2 किलो दाल दिए जाने की योजना भी है। अबुआ आवास योजना के तहत, 25 लाख से अधिक गरीब परिवारों को 3 कमरों का सुंदर घर चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराया जाएगा।

खेल और संस्कृति में झारखंड की पहचान

खेलों के क्षेत्र में झारखंड के खिलाड़ियों के लिए सरकार ने एक बड़ी घोषणा की। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी पदों पर नियुक्त किया जाएगा। जिला मुख्यालयों में बहुउद्देशीय स्टेडियम का निर्माण और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना से खेल संस्कृति को नई दिशा मिलेगी।

अनुपूरक बजट और वित्तीय प्रतिबद्धता

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 11,697.45 करोड़ रुपये का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया। इसमें बाल विकास विभाग को सबसे बड़ी राशि दी गई है, ताकि मंईयां योजना को लागू रखा जा सके। इस बजट का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी योजना में धन की कमी से कोई बाधा न आए।

कुल मिलाकर, झारखंड सरकार ने विकास के लिए एक मजबूत और विस्तृत रोडमैप प्रस्तुत किया है। राज्य की जनता को यह उम्मीद है कि ये योजनाएं उनके जीवन को एक नई दिशा देंगी।

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