Jamshedpur Digital: पंचायतों में डिजिटल क्रांति! सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन करने का बड़ा प्लान

जमशेदपुर: अब पंचायतें भी डिजिटल युग में कदम रखने जा रही हैं! जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी की समीक्षा बैठक में सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाने की दिशा में कई अहम फैसले लिए गए। उपायुक्त अनन्य मित्तल के निर्देशानुसार इस बैठक में झारसेवा, भारतनेट, ई-हॉस्पिटल, झारनेट समेत कई डिजिटल योजनाओं की समीक्षा हुई। खासकर गांवों और पंचायतों को डिजिटल रूप से मजबूत करने पर जोर दिया गया, ताकि आम जनता को घर बैठे सुविधाएं मिल सकें।

क्या बदलेगा इस डिजिटल मिशन से?

पंचायतों में प्रज्ञा केंद्र संचालकों को जल्द मिलेगा B.C. ID, जिससे सरकारी सेवाएं सुगम होंगी।
झारसेवा पोर्टल के माध्यम से आय, जाति और अन्य प्रमाण पत्रों की ऑनलाइन सुविधा को मजबूत किया जाएगा।
झारनेट कनेक्टिविटी से जेलों और सरकारी कार्यालयों में इंटरनेट की स्पीड सुधारी जाएगी।
भारतनेट प्रोजेक्ट के तहत पंचायत भवनों में हाई-स्पीड इंटरनेट की सुविधा जल्द पहुंचेगी।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेलों से ही कोर्ट की सुनवाई संभव होगी।

डिजिटल इंडिया में पंचायतों की नई भूमिका

आज भारत तेजी से डिजिटल युग की ओर बढ़ रहा है, लेकिन गांव और पंचायतें अभी भी तकनीकी सुविधाओं से दूर हैं। यह बैठक इसी बदलाव की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकती है।

जानिए, क्या है CSC (कॉमन सर्विस सेंटर)?
सरकार द्वारा शुरू किया गया CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) ग्रामीण भारत में डिजिटल सेवाएं प्रदान करने वाला केंद्र है। यहां से लोग आधार कार्ड, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, पेंशन आवेदन, बैंकिंग सेवाएं और अन्य सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

झारखंड में CSC के माध्यम से डिजिटल सेवाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। इस बैठक में CSC सेंटर की कमियों को दूर करने और इन्हें और प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जेलों में होगा बदलाव!

साकची मंडल कारा में झारनेट के जरिए जल्द शुरू होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा।
अब कैदियों को कोर्ट में पेशी के लिए बार-बार जेल से बाहर नहीं जाना पड़ेगा।
इससे सुरक्षा बढ़ेगी और सरकारी खर्च में भी कटौती होगी।

भारतनेट: पंचायतों में हाई-स्पीड इंटरनेट का सपना!

भारतनेट परियोजना के तहत गांवों और पंचायतों में हाई-स्पीड इंटरनेट पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। बैठक में बीएसएनएल को आदेश दिया गया कि पंचायत भवनों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। इससे गांवों में रहने वाले लोग ऑनलाइन बैंकिंग, शिक्षा और टेलीमेडिसिन जैसी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।

सरकारी सेवाओं में आएगा पारदर्शिता और तेजी!

अब सरकारी प्रमाण पत्रों (आय, जाति, निवास) के लिए बार-बार दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
झारसेवा पोर्टल को और प्रभावी बनाकर ऑनलाइन सेवाओं को तेजी से निपटाया जाएगा।
सरकारी दफ्तरों में झारनेट कनेक्टिविटी सुधारी जाएगी, ताकि काम में तेजी आए।

कौन-कौन रहा बैठक में शामिल?

इस महत्वपूर्ण बैठक में जिला पंचायती राज पदाधिकारी रिंकू कुमारी, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी किशोर प्रसाद, कार्यपालक दंडाधिकारी सुदीप्त राज, ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर मनीष कुमार प्रसाद समेत कई अधिकारी मौजूद थे।

डिजिटल पंचायतों से जुड़ा बड़ा सवाल…

क्या यह डिजिटल क्रांति गांवों तक पहुंच पाएगी?
क्या इससे सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता आएगी या फिर यह भी सिर्फ एक योजना बनकर रह जाएगी?
क्या आपके गांव में भी इंटरनेट की सुविधा है? कमेंट में बताएं!