जमशेदपुर के अधिवक्ताओं को मिलेगा स्वास्थ्य बीमा का लाभ, महाधिवक्ता करेंगे सर्टिफिकेट वितरण
19 अक्टूबर को झारखंड के महाधिवक्ता राजीव रंजन जमशेदपुर में अधिवक्ताओं को सर्टिफिकेट देंगे और स्वास्थ्य बीमा के लिए फार्म उपलब्ध कराएंगे। यह लाभ अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति के सदस्यों को मिलेगा।
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जमशेदपुर, 16 अक्टूबर 2024: बुधवार को जमशेदपुर जिला बार संघ भवन के दूसरे तले पर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। इस बैठक की अध्यक्षता झारखंड उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज कुमार ने की। बैठक में मुख्य रूप से झारखंड सरकार द्वारा गठित झारखंड स्टेट आरोग्य समिति के एक पत्र पर चर्चा की गई।
इस पत्र में आरोग्य समिति के कार्यकारी निदेशक आबू इमरान ने झारखंड के महाधिवक्ता राजीव रंजन को सूचित किया है कि जो अधिवक्ता, अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति के सदस्य हैं, उन्हें राज्य सरकार की समिति के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाएगा।
इस बैठक में मौजूद अधिवक्ताओं को बताया गया कि 19 अक्टूबर को झारखंड के महाधिवक्ता राजीव रंजन जमशेदपुर का दौरा करेंगे। इस दौरान वह उन सभी अधिवक्ताओं को सर्टिफिकेट प्रदान करेंगे, जो अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति के सदस्य हैं। इसके साथ ही, स्वास्थ्य बीमा का लाभ लेने के लिए फार्म भी उपलब्ध कराया जाएगा।
यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसमें स्टेट बार काउंसिल द्वारा चयनित पेंशन कमेटी के सदस्य भी उपस्थित थे। इन सदस्यों में परमजीत कुमार श्रीवास्तव, अक्षय कुमार झा, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, अमित कुमार, अधिवक्ता सुनील कुमार स्वाइन और झारखंड उच्च न्यायालय के अन्य अधिवक्ता शामिल थे।
वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज कुमार ने कहा कि यह पहल अधिवक्ताओं के लिए काफी लाभकारी साबित होगी, खासकर उन अधिवक्ताओं के लिए जो वित्तीय रूप से कमजोर हैं। स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलने से उनकी आर्थिक सुरक्षा बढ़ेगी और उनका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा।
इस कदम से जमशेदपुर के अधिवक्ताओं में खुशी की लहर है। महाधिवक्ता के आगमन को लेकर भी उत्साह देखा जा रहा है। अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति के सदस्यों को उम्मीद है कि उन्हें सर्टिफिकेट मिलने के बाद स्वास्थ्य बीमा का लाभ जल्द से जल्द मिलेगा।
अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति द्वारा किया गया यह प्रयास न सिर्फ अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा करेगा, बल्कि उनके भविष्य को भी सुरक्षित बनाएगा। समिति और राज्य सरकार के इस संयुक्त प्रयास की अधिवक्ताओं ने प्रशंसा की है और उम्मीद जताई है कि इस तरह की योजनाएं भविष्य में भी जारी रहेंगी।
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