Gorakhpur Meeting: तहसील समाधान दिवस में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट का सख्त निर्देश – शिकायतों का हो त्वरित निस्तारण!
गोरखपुर सदर तहसील में समाधान दिवस के दौरान ज्वाइंट मजिस्ट्रेट मृणाली अविनाश जोशी ने अधिकारियों को शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए।
गोरखपुर सदर तहसील में शनिवार को तहसील समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/एसडीएम सदर मृणाली अविनाश जोशी ने अधिकारियों को जनसमस्याओं के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिकायतों के समाधान में लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
समाधान दिवस का उद्देश्य
ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने कहा कि तहसील समाधान दिवस का मुख्य उद्देश्य जनता की शिकायतों का त्वरित और पारदर्शी निपटारा करना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे शिकायतों को मौके पर जाकर स्वयं हल करें और इसे केवल अधीनस्थ कर्मचारियों के भरोसे न छोड़ें।
शिकायतों की जांच और सत्यापन
इस दौरान, पिछले समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता की भी समीक्षा की गई। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने कहा कि "अगर किसी भी शिकायत का समाधान अधूरा या गलत पाया गया, तो संबंधित अधिकारी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।"
एक सप्ताह के भीतर निस्तारण का निर्देश
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी लंबित मामलों का निस्तारण एक सप्ताह के भीतर सुनिश्चित किया जाए और हर समाधान की रिपोर्ट तहसील प्रशासन को प्रस्तुत की जाए।
सभी अधिकारियों को किया गया सचेत
इस मौके पर तहसीलदार ध्रुवेश कुमार सिंह, नायब तहसीलदार अरविंद नाथ पांडे, देवेंद्र यादव, भागीरथी सिंह, हिमांशु सिंह, जाकिर हुसैन और कानूनगो-लेखपाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता अनिवार्य
ज्वाइंट मजिस्ट्रेट मृणाली अविनाश जोशी ने कहा कि "जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान शासन की प्राथमिकता है। अधिकारियों को चाहिए कि वे जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता रखें और हर शिकायत का निष्पक्ष और प्रभावी निस्तारण करें।"
भविष्य की योजनाएं और प्रशासनिक कड़े कदम
उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में प्रशासन की सख्ती और बढ़ेगी, जिससे जनता को बिना किसी परेशानी के अपनी शिकायतों का समाधान मिल सके।
गोरखपुर तहसील समाधान दिवस में अधिकारियों को शिकायतों का पारदर्शी, तेज और प्रभावी निपटारा करने का निर्देश दिया गया। प्रशासन की यह सख्ती जनता को त्वरित न्याय दिलाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।
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