Chandrapura Coal Mafia: जंगल के अंदर चल रहा था अवैध कोयला खनन, पुलिस-सीसीएल-CISF की संयुक्त कार्रवाई में 13 टन कोयला जब्त

झारखंड के चंद्रपुरा थाना क्षेत्र में सीसीएल (सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड) के बंद एनएसडी (मकोली) इंकलाइन के पीछे जंगल में अवैध कोयला खनन की बड़ी घटना सामने आई है। मकोली ओपी पुलिस, सीसीएल सुरक्षा टीम और CISF की संयुक्त टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर अवैध कोयला खनन रोकने में सफलता हासिल की है।  

छापेमारी का विवरण  
- गुप्त सूचना पर कार्रवाई: सीसीएल सुरक्षा अधिकारियों को जंगल में अवैध खनन की जानकारी मिली  
- कोयला चोर भागे: छापेमारी टीम के पहुंचते ही आरोपी जंगल के रास्ते फरार हो गए  
- सुरंगें बंद की गईं: दो अवैध सुरंगों के मुहाने को डोजर से बंद कर दिया गया  
- कोयला जब्त: मौके से 13 टन अवैध कोयला बरामद किया गया  

छापेमारी टीम में शामिल अधिकारी  
- CISF: कमांडर पीके सिंह  
- सीसीएल सुरक्षा: इंचार्ज कृपाल सिंह, अनाम वारिश, मानिक दिगार  
- पुलिस: एसआई राम बिहारी, मनसा कुमारी, हेड कांस्टेबल नीलम कुमारी  

कोयला माफिया के नए तरीके  
1. जंगल का इस्तेमाल: दूरदराज के जंगलों में अवैध खनन  
2. रातोंरात सुरंगें: तेजी से सुरंगें बनाकर कोयला निकालना  
3. स्थानीय लोगों को शामिल करना: मजदूरों को लालच देकर काम पर लगाना  
4. छिपकर ट्रांसपोर्ट: कोयले को छिपकर ट्रकों में लादकर ले जाना  

सीसीएल अधिकारी का बयान  
एरिया सुरक्षा पदाधिकारी सुरेश सिंह ने बताया, "हमें गुप्त सूचना मिली थी कि इस इलाके में अवैध खनन चल रहा है। हमने तुरंत पुलिस और CISF को सूचित कर संयुक्त कार्रवाई की। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।"  

झारखंड में कोयला चोरी का इतिहास  
- 2022: 1,200 मामले दर्ज  
- 2023: 1,800 मामले (50% वृद्धि)  
- सबसे ज्यादा केस: धनबाद, बोकारो, चंद्रपुरा  

स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया  
एक स्थानीय निवासी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, "यहां रात में ट्रकों की आवाजें आती हैं। कोयला माफिया जंगल को नष्ट कर रहा है, लेकिन अब पुलिस की कार्रवाई से थोड़ी राहत मिली है।"  

भविष्य की कार्रवाई  
- निगरानी बढ़ाई जाएगी: ड्रोन और CCTV कैमरों की मदद से  
- स्थानीय सूचना तंत्र: गुप्त सूचना देने वालों को इनाम  
- सख्त कार्रवाई: अवैध खनन करने वालों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट  

 संसाधनों की सुरक्षा जरूरी  
यह कार्रवाई दिखाती है कि अवैध कोयला खनन रोकने के लिए सरकार गंभीर है। सीसीएल, पुलिस और CISF की संयुक्त टीम की यह सफलता भविष्य में ऐसे अपराधों को रोकने में मददगार साबित होगी।