BUDGET 2025: निर्मला सीतारमण ने पेश की आम बजट, जानिए क्या हुआ सस्ता और महंगा, टैक्स की नई नीति

बजट 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आठवीं बार आम बजट पेश किया। जहां उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड से लेकर टैक्स छूट, युवाओं के लिए नए अवसर, महिलाओं को आत्मनिर्भर , जैसी तमाम सहूलियतें दी है। बजट में इस बार मध्यम वर्ग का अधिक ध्यान रखा गया है। साथ ही युवाओं और महिलाओं पर भी फोकस किया गया है। कैंसर की दवाइयां , इलेक्ट्रिक वाहन, और मोबाइल, टीवी सस्ते किए गए है। बजट में सबसे बड़ा ऐलान टैक्स को लेकर हुआ। नए टैक्स स्लैब के मुताबिक एक लाख रुपए महीना आय वाले व्यक्ति को कोई टैक्स नही देना पड़ेगा। 

बजट में क्या हुआ सस्ता

आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा सभी वर्गो का ध्यान रखते हुए बजट तैयार किया गया है। जो चीजें बजट में सस्ती हुई है। वो है मोबाइल फोन, बैटरी, मेडिकल इक्विपमेंट, एलईडी टीवी, कैंसर मेडिसिन, 6 लाइव सेविंग मेडिसिन, चमड़े से बने सामान, इलेक्ट्रिक वाहन, भारत में बने कपड़े, मोटरसाइकिल, जिंक, कोबाल्ट,लिथियम आयरन , फ्रोजन फिश सस्ता हुआ है। 

क्या हुआ महंगा

बजट में जहां एक तरफ कुछ चीजें सस्ती हुई हैं तो वहीं कुछ सामानों के लिए आपको जेब भी ढीली करनी पड़ सकती है। जो सामान महंगे हुए है। वो है इंटरैक्टिव डिस्प्ले पैनल, प्रीमियम स्मार्ट डिस्प्ले, फैब्रिक,

टैक्स में दी गई छूट 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स स्लैब की इस बार काफी कम किया है। जिससे इनकम टैक्स में बड़ी राहत मिली है। बजट में न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 12 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। यानी अगर आप एक लाख रुपए महीना कमाते है तो टैक्स फ्री रहेंगे। नौकरीपेशा लोगों के लिए 75हजार के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ यह छूट 12.75 लाख हो जाएगी। वहीं पुरानी टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। नए टैक्स रिजिम में 12 लाख रुपए तक की छूट इनकम टैक्स एक्ट की धारा 87ए के तहत दी गई है। यानि अब आपको 12 लाख लाख की कमाई करने वालो पर 4 से 8 लाख पर लगने वाले 5% टैक्स और 8 से 12 तक पर 10% टैक्स सरकार माफ कर देगी। इससे टैक्स देने वाले को सालाना 60 हजार रुपए का फायदा होगा।

बजट में किसानों को क्या मिला

सरकार ने 7.5 करोड़  किसानों को राहत देते हुए किसान क्रेडिट कार्ड में बदलाव किए है। बजट में एलान किया गया है कि किसान क्रेडिट कार्ड लोन की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की गई है। सरकार का फोकस रूरल युवा , मार्जिनल फार्मर पर है। सरकार लो प्रोडक्टिविटी वाले 100 गांवों को शामिल किया है। यहां की बंजर जमीनों से अधिक उत्पादन कराने की तैयारी होगी। कृषि विभाग के साथ मिलकर ऐसे गांवो को संवारा जाएगा।