Ranchi Protest: वकीलों का हंगामा, अधिवक्ता संशोधन विधेयक के खिलाफ सड़क पर विरोध!

रांची: झारखंड की राजधानी रांची में अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 के खिलाफ वकील सड़कों पर उतर आए हैं। इस विधेयक को लेकर वकीलों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं ने जोरदार आंदोलन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

रांची जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शंभू अग्रवाल और महासचिव संजय विद्रोही के नेतृत्व में अधिवक्ताओं का दल अल्बर्ट एक्का चौक पर पहुंचा और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन वकीलों का यह आंदोलन यहीं नहीं रुका—उन्होंने विधेयक की प्रतियां जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया।

क्यों भड़के वकील? ये हैं विधेयक के विवादित प्रावधान

अधिवक्ताओं का कहना है कि अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 वकालत पेशे की स्वतंत्रता पर हमला है।

• बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) और राज्य बार काउंसिल के पुनर्गठन की मांग।
• राज्य बार काउंसिल की चुनाव प्रक्रिया में बदलाव।
• हड़ताल और न्यायालय बहिष्कार पर पूर्ण प्रतिबंध, नियम तोड़ने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान।
• गलत कानूनी सलाह देने या कदाचार के कारण मुवक्किल को हुए नुकसान की भरपाई वकीलों को करनी होगी।
• हर 5 साल में अधिवक्ताओं के सत्यापन की प्रक्रिया लागू होगी।
• विदेशी कानून फर्मों के पंजीकरण और विनियमन का प्रावधान।
• आपराधिक मामलों में दोषी वकीलों को चुनाव लड़ने से रोकने का नियम।
• जो अधिवक्ता सक्रिय रूप से वकालत नहीं कर रहे, उनके मतदान अधिकार समाप्त किए जा सकते हैं।
• केंद्र सरकार को BCI को निर्देश देने का अधिकार, जो वकीलों को मंजूर नहीं।

वकीलों का कहना है कि सरकार इस विधेयक के जरिए उनके अधिकार छीनने की कोशिश कर रही है और इसे किसी भी हाल में लागू नहीं होने देंगे।

इतिहास गवाह है, जब-जब वकील लड़े हैं, सरकार को झुकना पड़ा है!

अगर इतिहास पर नजर डालें तो भारत में वकील हमेशा से बड़े सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों का हिस्सा रहे हैं।

• महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल—ये सभी महान स्वतंत्रता सेनानी वकील थे।
• 1883 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुए वकीलों के विरोध प्रदर्शन ने ब्रिटिश सरकार को भी झुकने पर मजबूर किया था।
• 1975 में आपातकाल के दौरान भी वकीलों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बड़ा आंदोलन किया था।

इतिहास बताता है कि जब वकील एकजुट होते हैं, तो सरकारों को फैसले बदलने पर मजबूर होना पड़ता है।

अधिवक्ताओं ने विधेयक का पुतला जलाकर जताया विरोध

विरोध प्रदर्शन के दौरान रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर वकीलों ने अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 की प्रतियां जलाईं और इसका पुतला फूंका।

• "विधेयक वापस लो!" के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा।
• प्रदर्शनकारियों ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गईं तो पूरे राज्य में बड़े आंदोलन किए जाएंगे।
• वकीलों ने ऐलान किया कि वे इस विधेयक को संसद में पारित नहीं होने देंगे और जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे।

क्या कहती है सरकार?

विधेयक पर सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य न्यायपालिका और वकालत पेशे में अनुशासन लाना है।

• सरकार के अनुसार, नए प्रावधान मुवक्किलों को ज्यादा अधिकार देंगे और अधिवक्ताओं की जवाबदेही तय करेंगे।
• सरकार का यह भी कहना है कि विदेशी लॉ फर्मों को भारत में निaयंत्रित तरीके से काम करने की अनुमति देने से कानूनी सेवाओं में सुधार होगा।

लेकिन वकीलों का कहना है कि यह विधेयक उनकी स्वतंत्रता को खत्म कर देगा और वकालत पेशे पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश है।

अब क्या होगा? वकीलों की अगली रणनीति क्या है?

वकीलों ने सरकार को साफ चेतावनी दी है कि अगर यह विधेयक वापस नहीं लिया गया तो वे पूरे देश में बड़ा आंदोलन करेंगे।

• झारखंड के वकीलों ने अन्य राज्यों के बार एसोसिएशनों से भी समर्थन मांगा है।
• आने वाले दिनों में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और अन्य शहरों में भी वकील विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं।
• अगर सरकार ने बात नहीं सुनी, तो वकील न्यायिक कार्यों का बहिष्कार भी कर सकते हैं।

क्या झुकेगी सरकार?

इतिहास बताता है कि जब-जब वकीलों ने आवाज उठाई है, सरकारों को झुकना पड़ा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार इस विधेयक में बदलाव करेगी, या वकीलों का यह आंदोलन और बड़ा रूप लेगा!