झारखंड के वित्त रहित शिक्षकों के लिए राहत: 75 प्रतिशत अनुदान बढ़ोतरी की मांग

शुक्रवार, 4 अक्टूबर 2024 को, झारखंड राज्य के वित्त रहित इंटरमीडिएट कॉलेज, माध्यमिक विद्यालय, मदरसा और संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों के लिए राहत की एक नई उम्मीद जगी है। बहरागोड़ा के विधायक समीर मोहंती ने झारखंड सचिवालय पहुंचकर वित्त विभाग के वित्त सचिव प्रशांत कुमार से मुलाकात की। उन्होंने 75 प्रतिशत अनुदान बढ़ोतरी के लिए कैबिनेट संलेख को शीघ्र निष्पादित करने की मांग की।

विधायक मोहंती ने बताया कि उन्होंने वित्त सचिव को वित्त रहित शिक्षकों की समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा वित्त विभाग को भेजे गए कैबिनेट संलेख को निष्पादित कर कैबिनेट में भेजने का अनुरोध किया। उनके अनुसार, राज्य के 1200 से अधिक वित्त रहित शिक्षण संस्थानों में 8000 से अधिक शिक्षक और शिक्षिकाएं काम कर रहे हैं।

उन्होंने वित्त सचिव को संबंधित फाइल का नंबर भी उपलब्ध कराया। इससे स्पष्ट होता है कि इस मामले का निष्पादन बहुत जरूरी है। विधायक ने कहा कि वित्त सचिव ने संचिका को देखकर जल्द ही इसका निष्पादन करने का आश्वासन दिया।

विधायक मोहंती ने बताया कि वित्त रहित विद्यालयों के शिक्षकों को सरकार द्वारा साल में केवल एक बार अनुदान दिया जाता है, जो उनकी जरूरतों के लिए बहुत कम है। इससे उनके परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो जाता है। फिर भी, ये शिक्षक बच्चों को शिक्षा देकर डॉक्टर और इंजीनियर बना रहे हैं।

वित्त रहित शिक्षक कर्मियों को इस सरकार से काफी उम्मीदें हैं। इस संदर्भ में वित्त सचिव ने विधायक को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा।

झारखंड राज्य वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के महासचिव रघुनाथ सिंह, संयोजक कुंदन कुमार सिंह और अन्य सदस्यों ने विधायक समीर मोहंती का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे का जल्द समाधान होना चाहिए, ताकि वित्त रहित शिक्षकों को राहत मिल सके।

इस प्रकार, विधायक मोहंती की मेहनत से वित्त रहित शिक्षकों के लिए एक सकारात्मक कदम उठाया गया है। सभी को उम्मीद है कि जल्द ही इस मुद्दे का समाधान होगा, जिससे शिक्षकों का जीवन स्तर बेहतर हो सकेगा।