Jharkhand Pan Masala Ban : सादा पान मसाला होगा बैन, सरकार ने लिया बड़ा फैसला!

रांची: झारखंड सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सुधार और जनकल्याण को लेकर एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने स्पष्ट किया है कि जल्द ही झारखंड में सादा पान मसाला प्रतिबंधित किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इसके नाम पर कई दुकानों में खुलेआम गुटखा और नशीले उत्पाद बेचे जा रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य को गंभीर खतरा हो रहा है।

क्यों लिया गया यह फैसला?

बुधवार को आरसीएच कैंपस, नामकुम में गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (PCPNDT) अधिनियम पर आयोजित कार्यशाला के उद्घाटन सत्र के दौरान मंत्री ने यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बेटियों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और समाज में व्याप्त कुरीतियों को खत्म करना चाहती है।

मंत्री ने इस दौरान स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती पर भी जोर दिया और कहा कि झारखंड में पीसीपीएनडीटी अधिनियम का सख्ती से अनुपालन होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि भ्रूण लिंग परीक्षण और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए राज्य प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

स्वास्थ्य मंत्रालय की सख्त हिदायतें

स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि राज्य के सभी दवा दुकानों की तत्काल जांच शुरू की जाए।

• मेडिकल स्टोर्स में नशीले सिरप और स्टेरॉयड की अवैध बिक्री पर रोक लगेगी।
• अगर किसी भी क्षेत्र में प्रतिबंधित नशीले उत्पाद बेचे जाते पाए गए, तो संबंधित सिविल सर्जन और ड्रग इंस्पेक्टर पर भी कार्रवाई होगी।
• सभी अल्ट्रासाउंड क्लीनिकों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य किए जाएंगे।
• कोई भी जांच केवल योग्य डॉक्टर की उपस्थिति में ही होगी।

इतिहास के पन्नों से – झारखंड और तंबाकू उत्पादों पर नियंत्रण

झारखंड में स्वास्थ्य जागरूकता अभियान काफी समय से जारी है। 2012 में राज्य सरकार ने गुटखा और तंबाकू युक्त उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन सादा पान मसाला को लेकर स्पष्ट निर्देश नहीं थे। इसी का फायदा उठाकर कई दुकानदार गुटखा को पान मसाला के नाम पर बेचने लगे।

सरकार अब इस गड़बड़ी को खत्म करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इससे पहले भी कई बार तंबाकू और नशीले उत्पादों पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं, लेकिन अब यह निर्णय और भी ठोस और प्रभावी साबित हो सकता है।

आगे क्या होगा?

• झारखंड सरकार जल्द ही सादा पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध की अधिसूचना जारी कर सकती है।
• स्वास्थ्य विभाग राज्य भर में दवा दुकानों और पान मसाला विक्रेताओं की सख्त निगरानी करेगा।
• राज्य में चल रहे 100-दिन के टीबी उन्मूलन अभियान में खनन और आदिवासी क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

स्वास्थ्य मंत्री की इस घोषणा से साफ है कि झारखंड सरकार स्वास्थ्य सुधार और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने को लेकर गंभीर है। यह फैसला न केवल जनता के स्वास्थ्य को सुरक्षित करेगा, बल्कि समाज में तंबाकू उत्पादों के कुप्रभाव को भी कम करने में मदद करेगा। अब देखना यह होगा कि सरकार इस निर्णय को कितनी प्रभावी तरीके से लागू कर पाती है।