झारखंड सरकार ने उठाए बड़े कदम: महिला सम्मान योजना में बढ़ोतरी और नए कॉलेजों की मंजूरी!
झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। 1000 रुपये से 2500 रुपये करने के साथ-साथ नए कॉलेजों के निर्माण की स्वीकृति भी दी गई है।
रांची, 14 अक्टूबर 2024: झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण निर्णय "झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना" का है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को अब 1000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति माह की जाएगी। इससे राज्य के कई गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राहत मिलेगी।
इसके साथ ही, पारा शिक्षकों और अन्य सहयोगी शिक्षकों के लिए भी खुशखबरी है। उन्हें अब कर्मचारी भविष्य निधि (पीएफ) का लाभ दिया जाएगा। इससे शिक्षकों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा मिलेगी।
कैबिनेट की बैठक में कुल 29 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय निम्नलिखित हैं:
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नेतरहाट पर्यटन प्रक्षेत्र के विकास के लिए 42.83 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई। इसके साथ ही भूमि अधिग्रहण के लिए 24.97 लाख रुपये का मुआवजा भी स्वीकृत किया गया। इससे राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
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कोल्हान प्रमंडल और संथाल परगना में नए आवासीय विद्यालयों की स्थापना की स्वीकृति दी गई है। इससे विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा का अवसर मिलेगा।
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राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजों के निर्माण के लिए भी राशि मंजूर की गई है। चाकुलिया और पोटका में नए कॉलेज खोले जाएंगे। साथ ही, बहरागोड़ा में एक महिला कॉलेज भी बनाया जाएगा।
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सड़क निर्माण के लिए 109.16 करोड़ रुपये की राशि की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। इससे गढ़वा में सड़कों का पुनर्निर्माण होगा, जिससे यात्रा सुगम होगी।
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"नवोत्थान छात्रवृत्ति योजना" की स्वीकृति भी दी गई है। यह योजना अनाथ और दिव्यांग विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इससे शिक्षा के क्षेत्र में समानता बढ़ेगी।
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राजकीय विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत कई नए कार्यक्रमों की स्वीकृति दी गई है। इनमें चार साल के अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम और ड्यूल डिग्री प्रोग्राम शामिल हैं।
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उच्च शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए "झारखंड स्टेट इंस्टीच्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क" योजना भी शुरू की जाएगी। इसके लिए 20.25 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
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राज्य के विभिन्न जिला विज्ञान केंद्रों में वैज्ञानिक प्रदर्शनों के लिए 21.86 करोड़ रुपये की राशि मंजूरी दी गई है।
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असम राज्य में झारखंड मूल की चाय जनजातियों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति उनके हक-अधिकार की पहचान करेगी।
यह सभी फैसले राज्य की शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हेमंत सोरेन सरकार की यह पहल झारखंड के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इन कदमों से राज्य के लोगों को बेहतर जीवन की उम्मीदें बढ़ेंगी।
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