Jamshedpur Visit: उपायुक्त ने बोड़ाम के लायलम पंचायत में विकास कार्यों का लिया जायजा

जमशेदपुर, 21 दिसंबर 2024: जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त श्रीमान चंद्रकांत के मार्गदर्शन में बोड़ाम प्रखंड के लायलम पंचायत में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का एक महत्वपूर्ण निरीक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान एसडीओ धालभूम श्रीमती शताब्दी मजूमदार और बोड़ाम के बीडीओ श्री किकू महतो भी उनके साथ थे। इस निरीक्षण का उद्देश्य पंचायत स्तर पर चल रही विकास योजनाओं की वास्तविक स्थिति को जानना और समस्याओं को सुलझाना था।

स्वास्थ्य केन्द्र में लापरवाही: एमओआईसी को शो-कॉज नोटिस

निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य उपकेन्द्र बंद पाया गया और पारा मेडिकल स्टाफ की अनुपस्थिति भी सामने आई, जिसे गंभीरता से लिया गया। उपायुक्त ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एमओआईसी बोड़ाम को शोकॉज नोटिस जारी किया। यह कदम सुनिश्चित करता है कि सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं का सही तरीके से संचालन हो और स्थानीय लोगों को उचित चिकित्सीय सेवाएं मिल सकें।

पंचायत स्तर पर विकास योजनाओं का निरीक्षण

यह निरीक्षण बोड़ाम के लायलम पंचायत में सिर्फ स्वास्थ्य ही नहीं, बल्कि अन्य योजनाओं का भी जायजा लेने के लिए किया गया। उपायुक्त ने मनरेगा की योजनाओं, पंचायत भवन, जन वितरण प्रणाली दुकान, विद्यालय और अन्य बुनियादी सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का समय पर लाभ मिल रहा है और योजनाओं का कार्य सही तरीके से चल रहा है।

शासन की योजनाओं को साकार करने की दिशा में कदम

जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त ने कहा कि यह निरीक्षण कार्यक्रम सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए है, ताकि आम लोगों को उनकी सुविधाओं का सही समय पर और उचित लाभ मिल सके। इसके तहत पढ़ाई-लिखाई, स्वास्थ्य, मनरेगा, पोषाहार वितरण और आंगनबाड़ी केंद्रों की निगरानी की जा रही है। उन्होंने सभी प्रखंड अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार की लापरवाही को नजरअंदाज नहीं किया जाए।

अन्य प्रखंडों में भी निरीक्षण की कड़ी

इस निरीक्षण प्रक्रिया में बोड़ाम प्रखंड के अलावा, जिले के अन्य प्रखंडों के नोडल पदाधिकारियों ने भी पंचायतों का दौरा किया। इसमें गोलमुरी, गोलमुरी सह जुगसलाई, घाटशिला, पटमदा, चाकुलिया जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया। हर नोडल पदाधिकारी ने पंचायत स्तर पर विकास कार्यों का सघन निरीक्षण किया और स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक कल्याण योजनाओं की स्थिति पर रिपोर्ट तैयार की।

पंचायत स्तर पर सरकारी योजनाओं की स्थिति

उपायुक्त ने कहा, "इस प्रकार के निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य यह जानना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ वंचित समुदायों तक सही तरीके से पहुँच रहा है या नहीं। साथ ही, खाद्यान्न वितरण, स्वास्थ्य सेवाएं, पढ़ाई और मनरेगा योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी करना भी जरूरी है। यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि हर योजना अपने उद्देश्य के अनुरूप संचालित हो और किसी भी प्रकार की लापरवाही की स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जाए।"

लोक कल्याणकारी योजनाओं में सुधार की जरूरत

जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त ने यह भी बताया कि इस निरीक्षण का उद्देश्य केवल समस्याओं को पहचानना नहीं, बल्कि उन्हें समाधान देना भी है। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे समन्वय बनाकर विकास कार्यों में तेजी लाने का प्रयास करें ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचे। उन्होंने कहा, "हमारा मुख्य लक्ष्य है कि जिले में हर योजना सही तरीके से कार्यान्वित हो, और लोगों को उसका वास्तविक लाभ मिले।"

कुल मिलाकर निरीक्षण का उद्देश्य:

इस पंचायत भ्रमण का उद्देश्य यह था कि सरकारी सेवाओं का वास्तविक प्रभाव आम जनता तक पहुंचे। इसके जरिए स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, पोषण और मनरेगा जैसी योजनाओं की प्रभावशीलता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह भी सुनिश्चित किया गया कि लापरवाही को दूर कर बेहतर सेवाएं लोगों को मिलें, ताकि सामाजिक कल्याण की दिशा में सरकार की कोशिशें सही दिशा में जाएं।