Jamshedpur Cabinet: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण फैसले, कर्मचारियों और पेंशनधारियों को मिले राहत के बड़े पैकेज

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें राज्य सरकार ने कई अहम फैसले लिए। इन फैसलों में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए महंगाई भत्ते और पेंशन राशि में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई, जो राज्य की व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी: कर्मचारियों को मिलेगा 53% भत्ता

राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला किया है। अब, 1 जुलाई 2024 से प्रभावी इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों को अपने वेतन का 53% (तिरपन प्रतिशत) महंगाई भत्ता मिलेगा। यह कदम सप्तम केंद्रीय वेतनमान के अनुसार लागू किया जाएगा और राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए यह एक बड़ी राहत की खबर है।

यह कदम राज्य सरकार के द्वारा कर्मचारियों की बढ़ती आर्थिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, ताकि महंगाई के इस दौर में कर्मचारियों की जीवनस्तर में कोई गिरावट न आए। इस फैसले का प्रभाव सीधे तौर पर लाखों कर्मचारियों पर पड़ेगा, जो अपनी मेहनत और निष्ठा से राज्य की प्रगति में योगदान दे रहे हैं।

पेंशनधारियों को भी मिली राहत: 53% महंगाई राहत की स्वीकृति

महंगाई के इस समय में पेंशनधारी और पारिवारिक पेंशनधारी भी राहत की उम्मीद कर रहे थे, और अब उनके लिए भी खुशी की खबर है। सरकार ने 1 जनवरी 2016 से प्रभावी पुनरीक्षित पेंशन के तहत पेंशनधारियों को 53% महंगाई राहत स्वीकृत की है। यह राहत 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी, जिससे पेंशनधारियों को मिलने वाली पेंशन राशि में वृद्धि होगी।

सरकारी रिपोर्ट्स और स्वास्थ्य सेवाओं का हुआ अनुमोदन

इसके अलावा, कैबिनेट बैठक में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा झारखंड में सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को झारखंड विधानसभा के आगामी सत्र में पेश करने की स्वीकृति दी गई। इसके माध्यम से राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए किए गए कार्यों की समीक्षा करेगी।

झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर बदलाव: कर्मचारियों के हित में फैसले

झारखंड उच्च न्यायालय में दायर कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर भी चर्चा की गई। इनमें डॉ तुलसी महतो और निशान्त अभिषेक जैसे मामलों में न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के बाद कर्मचारियों के हित में निर्णय लिए गए। विशेष रूप से, खान विभाग के सहायक खनन पदाधिकारियों के लिए आवश्यक शर्तों में छूट देने की स्वीकृति दी गई, जो पिछले आदेशों के तहत लागू थी। इस फैसले से कर्मचारियों को उनकी सेवा में प्रमोशन और वेतनवृद्धि का लाभ मिलेगा।

विकास के क्षेत्र में भी झारखंड सरकार का कदम: विनोबा भावे विश्वविद्यालय को मिली स्वीकृति

इस बैठक में विनोबा भावे विश्वविद्यालय को 99.56 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति मिली। यह राशि प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) के तहत मल्टी डिसिपलनरी एजुकेशन और रिसर्च यूनिवर्सिटी के लिए मंजूर की गई है। इससे राज्य में उच्च शिक्षा के स्तर को और भी बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जाएगा।

झारखंड सरकार की सामाजिक और शैक्षिक योजनाएं: नीतियों में सुधार

बैठक में झारखंड के सामाजिक और शैक्षिक क्षेत्र में सुधार करने के लिए कई योजनाओं पर विचार किया गया। इन योजनाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य, और कर्मचारियों की भलाई से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले शामिल थे, जिनका उद्देश्य राज्य के नागरिकों के जीवनस्तर को सुधारना है।

क्या हैं इन फैसलों के दूरगामी प्रभाव?

इन फैसलों का झारखंड राज्य में महंगाई, पेंशन और कर्मचारियों के लाभ पर बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। साथ ही, सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में हुए निर्णय राज्य के विकास को गति देने में मदद करेंगे। अब यह देखना होगा कि झारखंड सरकार इन फैसलों के प्रभावी क्रियान्वयन में कितनी सफलता हासिल करती है।

इन फैसलों से राज्य के कर्मचारियों और पेंशनधारियों को कितनी राहत मिलेगी? क्या ये फैसले राज्य के विकास में मददगार साबित होंगे? अपने विचार हमारे साथ साझा करें और इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लें।