Jamshedpur Awareness: जमशेदपुर में 90 दिवसीय जागरूकता अभियान का शुभारंभ, जानें कैसे मिलेगा योजनाओं का लाभ!

जमशेदपुर: झारखंड के जमशेदपुर में सोमवार को एक अनोखा कदम उठाया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DALSA) के अध्यक्ष माननीय अनिल कुमार मिश्रा और डालसा सचिव राजेंद्र प्रसाद ने 90 दिवसीय जागरूकता और आउटरीच अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान का उद्देश्य जिले के नागरिकों को सरकारी योजनाओं और उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक करना है।

कार्यक्रम की शुरुआत व्यवहार न्यायालय परिसर में हरि झंडी दिखाकर की गई। इस अवसर पर डालसा के बड़ा बाबू संजय कुमार, रवि मुर्मू, आदेश पाल, दिनेश साधू, लीगल डिफेंस काउंसिल के सदस्य, पैनल लॉयर्स और पीएलसी सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।

क्या है इस जागरूकता अभियान का उद्देश्य?

इस 90 दिवसीय अभियान के तहत जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के तरीके भी बताए जाएंगे। खासतौर पर, समाज के वंचित और जरूरतमंद वर्गों को मुख्यधारा में जोड़ने और उनके अधिकारों का संरक्षण करने पर जोर दिया जाएगा।

कानूनी जागरूकता का ऐतिहासिक पहलू

कानूनी जागरूकता अभियान भारत में नया नहीं है। 1987 में जब विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम लागू हुआ, तब से गरीबों और जरूरतमंदों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के प्रयास चल रहे हैं। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (Jhalsa) ने इन अभियानों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इस बार का 90 दिवसीय अभियान इन्हीं प्रयासों का एक हिस्सा है।

अभियान की मुख्य विशेषताएं

1. प्रभात फेरी से जागरूकता फैलाना:
   जागरूकता अभियान के पहले दिन डालसा सचिव राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में एक प्रभात फेरी निकाली गई। यह प्रभात फेरी व्यवहार न्यायालय परिसर से शुरू होकर एमजीएम अस्पताल गोलचक्कर और भुइंयाडीह दुर्गा पूजा मैदान के पास से गुजरते हुए वापस कोर्ट परिसर में समाप्त हुई।

2. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आउटरीच:
   यह अभियान न केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित रहेगा, बल्कि दूरदराज के गांवों तक भी पहुंचेगा। अभियान के दौरान लीगल पैनल और स्वयंसेवकों की टीम सीधे नागरिकों से संवाद करेगी।

3. सरकारी योजनाओं की जानकारी:
   नागरिकों को सरकारी योजनाओं जैसे आयुष्मान भारत, वृद्धावस्था पेंशन, राशन कार्ड योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभों के बारे में जानकारी दी जाएगी।

4. जरूरतमंदों को कानूनी सहायता:
   जिन नागरिकों को किसी प्रकार की कानूनी सहायता की आवश्यकता होगी, उन्हें तुरंत सहायता प्रदान की जाएगी।

कैसे होगा लोगों को लाभ?

• विधिक जागरूकता शिविर: अभियान के दौरान नियमित रूप से जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएंगे।
• फ्री लीगल एड: जिनके पास वकील की सेवाएं लेने के लिए आर्थिक साधन नहीं हैं, उन्हें मुफ्त कानूनी सहायता दी जाएगी।
• योजनाओं से सीधे जुड़ाव: जरूरतमंदों की पहचान कर उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा।

अभियान से जुड़ी रोचक बातें

क्या आप जानते हैं कि जागरूकता अभियान केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं रहता? इस अभियान के दौरान डालसा द्वारा लीगल डिफेंस काउंसिल और पैनल लॉयर्स की सहायता से कानूनी सलाह के अलावा, तुरंत सहायता के उपाय भी किए जाते हैं। इसके अलावा, ऐसे अभियानों में महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

नागरिकों से अपील

डालसा सचिव राजेंद्र प्रसाद ने नागरिकों से इस अभियान का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा, “कानूनी जागरूकता हर नागरिक का अधिकार है। यह अभियान आपके अधिकारों और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने का एक अवसर है।”

जमशेदपुर में शुरू हुआ यह 90 दिवसीय अभियान न केवल कानूनी जानकारी को जन-जन तक पहुंचाएगा, बल्कि सरकारी योजनाओं को वंचित और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा। यह पहल समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का एक महत्वपूर्ण कदम है।

क्या आप भी अपने अधिकारों और सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं? इस अभियान में शामिल हों और जागरूकता की इस लहर का हिस्सा बनें।