Ghatsila Legal Service Camp : Ghatsila शिविर से सशक्तिकरण की नई शुरुआत, 3 करोड़ की परिसंपत्ति का हुआ वितरण!

"घाटशिला में आयोजित राज्य स्तरीय विधिक सेवा शिविर से सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम! जानिए कैसे 3 करोड़ रुपये की परिसंपत्ति का वितरण हुआ और किस प्रकार की योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को मिला।"

Jan 11, 2025 - 18:47
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Ghatsila Legal Service Camp : Ghatsila शिविर से सशक्तिकरण की नई शुरुआत, 3 करोड़ की परिसंपत्ति का हुआ वितरण!
Ghatsila Legal Service Camp : Ghatsila शिविर से सशक्तिकरण की नई शुरुआत, 3 करोड़ की परिसंपत्ति का हुआ वितरण!

घाटशिला: राज्य स्तरीय विधिक सेवा सह सशक्तिकरण शिविर का शुभारंभ घाटशिला व्यवहार न्यायालय परिसर में हुआ, जहां लाखों लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और कानूनी सहायता का लाभ मिलने की संभावना है। यह शिविर झारखंड राज्य Legal Services Authority (झालसा) के तत्वाधान में और जमशेदपुर जिला प्रशासन द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम में झारखंड उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा, जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल, वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं सचिव सहित अन्य न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे।

घाटशिला में विधिक सशक्तिकरण शिविर का उद्देश्य

इस विधिक सेवा शिविर का मुख्य उद्देश्य कानूनी अधिकारों के प्रति आमजन में जागरूकता फैलाना था। न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा, “विधिक सेवा शिविरों का उद्देश्य हर वर्ग तक पहुंचना है ताकि सभी लोग अपनी कानूनी मदद और सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें।” उनका यह भी कहना था कि नालसा (नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी) का उद्देश्य लंबित मामलों का समाधान लोक अदालतों और मेडिएशन के माध्यम से करना है, ताकि न्याय मिलना तेज और सरल हो सके।

जिला प्रशासन द्वारा 3 करोड़ से अधिक की परिसंपत्तियों का वितरण

इस कार्यक्रम के दौरान सरकारी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को दिया गया, जिसमें सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों के आश्रितों को सहायता राशि और विभिन्न योजनाओं के तहत 3 करोड़ रुपये से अधिक की परिसंपत्तियां वितरित की गईं। लाभार्थियों में पीएम आवास योजना, बकरा विकास योजना, सीएमईजीपी (Chief Minister Employment Generation Programme), कंबल वितरण, पेंशन स्वीकृति, सखी मंडल क्रेडिट लिंक और वन पट्टा योजना के लाभार्थियों को लाभ मिला।

इसके अलावा सावित्रीबाई फुले योजना के तहत भी कई महिलाओं को स्वीकृति पत्र दिए गए। सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य योजनाओं के अंतर्गत कई विभागों ने स्टॉल लगाकर ग्रामीणों को योजनाओं के बारे में जानकारी दी और उन्हें आवेदन करने का अवसर भी दिया। इस आयोजन में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, श्रम विभाग, वन विभाग और अन्य सरकारी विभागों ने अपनी सेवाओं का प्रचार किया।

पर्यावरण संरक्षण का संदेश और पौधारोपण

इस कार्यक्रम के दौरान अतिथियों द्वारा पौधारोपण किया गया, जो पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के साथ-साथ हरित वातावरण की आवश्यकता की ओर जागरूकता बढ़ाता है। यह आयोजन न केवल कानूनी सहायता के बारे में था बल्कि यह समाज में हरित और स्वच्छ वातावरण के लिए भी एक प्रेरणा बना।

घाटशिला उपकारा का निरीक्षण

न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद ने घाटशिला उपकारा का भी निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। इससे यह साफ हो गया कि झारखंड में न्यायिक सुधार और सुरक्षित कारावास की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि विधिक और न्यायिक व्यवस्था को सुधारा जाए ताकि समाज के हर वर्ग को न्याय मिलने में कोई रुकावट न हो

घाटशिला विधिक सेवा शिविर ने झारखंड सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का अहम काम किया। इस शिविर के माध्यम से गरीबों और जरूरतमंदों तक कानूनी सहायता और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचा। यह कार्यक्रम राज्य में सशक्तिकरण और समाज के हर वर्ग तक न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ।

यह शिविर झारखंड में कानूनी सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय की दिशा में एक मील का पत्थर है, जो हर व्यक्ति को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक और सशक्त बनाएगा।

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