Metro in Ranchi: राजधानी को मिलेगी मेट्रो रेल की सौगात, केंद्र ने मांगा कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान

राजधानी रांचीवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब वे भी दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे महानगरों की तरह मेट्रो रेल की सुविधा का आनंद उठा सकेंगे। रांची में मेट्रो रेल परियोजना की दिशा में ठोस कदम बढ़ा है।

भारत सरकार ने झारखंड सरकार से कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान (सीएमपी) तैयार कर भेजने को कहा है। इसी रिपोर्ट के आधार पर यह तय होगा कि राजधानी में मेट्रो की आवश्यकता कितनी है और इसे किन-किन मार्गों पर चलाया जा सकता है।

किन शहरों के लिए भेजा गया था प्रस्ताव?

राज्य सरकार ने प्रारंभिक चरण में रांची, जमशेदपुर और धनबाद में मेट्रो रेल चलाने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा था। अध्ययन के बाद केंद्र ने केवल रांची को प्राथमिकता में शामिल किया और इसके लिए सीएमपी रिपोर्ट की मांग की है।

इससे राजधानी में मेट्रो परियोजना शुरू होने की उम्मीद और मजबूत हो गई है।

क्या है सीएमपी रिपोर्ट?

किसी भी बड़े शहर में मेट्रो रेल या रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की मंजूरी से पहले कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान (सीएमपी) तैयार करना अनिवार्य होता है। इसमें निम्नलिखित बिंदुओं पर विस्तृत अध्ययन किया जाता है—

• शहर का मौजूदा और भविष्य का ट्रैफिक लोड

• सड़क नेटवर्क और जाम की स्थिति

• सार्वजनिक परिवहन और निजी वाहनों का अनुपात

• जाम की समस्या और उसके समाधान के विकल्प

• प्रदूषण और पर्यावरणीय प्रभाव

• वैकल्पिक परिवहन साधनों की संभावनाएं

भारत सरकार इन्हीं तथ्यों के आधार पर निर्णय लेगी कि रांची में मेट्रो रेल का परिचालन कहां और किस रूप में किया जा सकता है।

ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत

राजधानी रांची में तेजी से बढ़ती आबादी और वाहनों की संख्या ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है।

• रातू रोड, किशोरगंज चौक, अल्बर्ट एक्का चौक, नामकुम और लापुंग रोड जैसे इलाकों में रोजाना सुबह-शाम घंटों जाम लगता है।

• विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय रहते सस्टेनेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं की गई, तो आने वाले समय में रांची की ट्रैफिक समस्या विकराल रूप ले सकती है।

मेट्रो रेल की शुरुआत से न सिर्फ जाम की समस्या से राहत मिलेगी बल्कि प्रदूषण पर भी नियंत्रण होगा और लोग आरामदायक, सुरक्षित व तेज सफर कर सकेंगे।

राजधानी को मेट्रो से क्या होगा फायदा?

• ट्रैफिक जाम में भारी कमी

• सार्वजनिक परिवहन पर भरोसा बढ़ेगा

• निजी वाहनों की संख्या घटेगी

• प्रदूषण का स्तर कम होगा

• रोजगार और इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास को बढ़ावा मिलेगा

 अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि झारखंड सरकार कब तक सीएमपी रिपोर्ट तैयार कर केंद्र को भेजती है, ताकि राजधानी के लोगों को मेट्रो रेल की सौगात जल्द मिल सके।