Nawada Review: आवास और मनरेगा पर सख्त निर्देश, विकास कार्यों में तेजी की मांग

नवादा: प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना और मनरेगा की प्रगति को लेकर उपविकास आयुक्त श्रीमती प्रियंका रानी की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। 5 दिसंबर 2024 को हुई इस बैठक में आवास योजनाओं की प्रगति, लंबित मामलों और लाभुकों को दी जाने वाली किश्तों की अदायगी पर चर्चा की गई।

उपविकास आयुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों (बीडीओ) को स्पष्ट निर्देश दिए कि लंबित आवास योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा किया जाए और लाभुकों को आवास की स्थिति के अनुसार बिना किसी विलंब के पहली, दूसरी और तीसरी किश्त का भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

आवास योजनाओं की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना और इंदिरा आवास योजना का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में गरीब और बेघर लोगों को स्थायी आवास प्रदान करना है। 1985 में शुरू की गई इंदिरा आवास योजना को 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना में बदल दिया गया। इस योजना ने गरीबों को आत्मनिर्भर बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है।

नवादा में इन योजनाओं का क्रियान्वयन वर्षों से हो रहा है, लेकिन कुछ लाभुकों तक लाभ पहुंचने में देरी और लंबित मामलों के चलते इस समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया।

मुख्यमंत्री आवास योजना और मनरेगा पर भी जोर

बैठक में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना के लंबित आवासों के सर्वेक्षण को लेकर भी निर्देश दिए गए। उपविकास आयुक्त ने कहा कि आवास सहायक और पर्यवेक्षकों के माध्यम से इन आवासों का सर्वेक्षण शीघ्र पूरा किया जाए ताकि लाभुकों को जल्द से जल्द लाभ पहुंचाया जा सके।

मनरेगा के तहत लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत ई-रिक्शा और पैडल रिक्शा की मरम्मत पर भी चर्चा की गई। 15वीं वित्त आयोग के तहत इसके लिए आवश्यक राशि की स्वीकृति दी गई और संबंधित अधिकारियों को मरम्मत कार्य प्राथमिकता से पूरा करने का निर्देश दिया गया।

डिजिटल इंडिया की दिशा में कदम

बैठक में डब्ल्यू और सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) के सर्वेक्षण और उन्हें कार्यशील बनाने पर जोर दिया गया। यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने और सरकारी योजनाओं को जनता तक सुगमता से पहुंचाने के लिए उठाया गया है।

उपविकास आयुक्त ने सभी बीडीओ और बीसी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि प्रत्येक पंचायत में डिजिटल सेवाओं की उपलब्धता हो और लाभुक इन सेवाओं का पूरा लाभ उठा सकें।

समीक्षा बैठक में अधिकारी और योजना की स्थिति

इस समीक्षा बैठक में डीआरडीए डायरेक्टर श्री धीरज कुमार सहित सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) और बीसी उपस्थित थे। बैठक के दौरान लंबित आवास योजनाओं की स्थिति और उनकी अदायगी को लेकर व्यापक चर्चा हुई।

उपविकास आयुक्त ने कहा कि,

“लाभुकों तक योजना का लाभ समय पर पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। लंबित मामलों में देरी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।”

जनता की अपेक्षाएं और प्रशासन की प्रतिबद्धता

नवादा के ग्रामीण इलाकों में लोग सरकारी आवास योजनाओं पर बहुत हद तक निर्भर हैं। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि योजनाओं का लाभ सही और जरूरतमंद लाभुकों तक पहुंचे। प्रशासन की ओर से ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जिससे इन योजनाओं के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और तेजी आए।

नवादा में विकास की नई राह

इस बैठक से यह साफ हो गया कि नवादा में ग्रामीण विकास और रोजगार को प्राथमिकता दी जा रही है। चाहे वह आवास योजनाएं हों या डिजिटल सेवाओं का विस्तार, प्रशासन ने इन मुद्दों पर गंभीरता दिखाई है। आने वाले समय में इन निर्देशों के क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी सकारात्मक बदलाव की उम्मीद की जा रही है।