Jharkhand Scam: मंईयां सम्मान योजना में बड़ा घोटाला, महिला के खाते में पहुंची 8 लाभुकों की राशि!

गढ़वा: झारखंड की मंईयां सम्मान योजना में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। गढ़वा जिले के खरौंधी प्रखंड में सरकारी लाभ की राशि गलत खातों में ट्रांसफर हो रही है। 8 महिला लाभुकों की राशि एक ही महिला के बैंक खाते में पहुंच रही है। इतना ही नहीं, 6 महिलाओं की राशि एक पुरुष के खाते में ट्रांसफर हो रही है।

यह मामला तब खुला जब कई लाभुक महिलाएं पैसे न मिलने की शिकायत लेकर प्रखंड कार्यालय पहुंचीं। जांच में सामने आया कि कंप्यूटर ऑपरेटरों ने लाभुकों के बैंक खातों की जानकारी में हेरफेर कर अपने चहेते लोगों के खातों से लिंक कर दिया था।

कैसे हुआ घोटाला?

झारखंड सरकार की मंईयां सम्मान योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है। लेकिन इस बार गढ़वा के खरौंधी प्रखंड में कई महिलाओं की सहायता राशि गलत खातों में जा रही है।

• लालती देवी: 8 महिला लाभुकों की राशि
• सत्यनारायण गुप्ता: 6 महिलाओं की राशि
• सत्येंद्र साह और मुकेश शाह: 1-1 महिला लाभुक की राशि

जिन महिलाओं का नाम योजना में शामिल था, उनके खातों में पैसा नहीं पहुंच रहा। इसके बजाय, कंप्यूटर ऑपरेटरों ने गलत खातों को योजना से लिंक कर दिया।

आधा पैसा देना पड़ रहा कमीशन में

जिन खातों में पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं, उनके खाताधारकों ने भी खुलासा किया कि उन्हें राशि का आधा हिस्सा कंप्यूटर ऑपरेटरों को कमीशन देना पड़ रहा है।

लाभुकों की सूची में हेरफेर

रंका-बौलिया पंचायत में मुखिया पतिया देवी और पंचायत सचिव विनोद प्रसाद गुप्ता पर आरोप लगा है कि उन्होंने लाभुकों की सूची से कई महिलाओं के नाम हटा दिए हैं। जिससे इन महिलाओं के खातों में योजना का पैसा नहीं पहुंचा।

इतिहास में ऐसे घोटाले पहले भी हुए हैं?

झारखंड में सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी कोई नई बात नहीं है।

• 2019: मुख्यमंत्री सुकन्या योजना में फर्जी लाभुकों को पैसा दिया गया।
• 2022: विधवा पेंशन योजना में फर्जी खातों में लाखों की राशि ट्रांसफर हुई थी।

यह मामला भी उसी कड़ी का हिस्सा लगता है, जहां अधिकारी और ऑपरेटर मिलीभगत कर गरीबों के हक पर डाका डाल रहे हैं।

बीडीओ ऑफिस में महिलाओं ने काटा हंगामा

घोटाले की जानकारी मिलने के बाद रंका-बौलिया पंचायत की महिलाओं ने प्रखंड कार्यालय में जमकर हंगामा किया।

• महिलाओं का आरोप: उनका नाम लाभुक सूची से हटा दिया गया।
• बीडीओ रविंद्र कुमार: उन्होंने जांच का आश्वासन दिया और कहा, "जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।"

स्थिति बिगड़ते देख पुलिस को बुलाना पड़ा।

क्यों है ये मामला गंभीर?

• गरीब महिलाओं का हक मारा गया।
• सरकारी योजनाओं पर भरोसा कमजोर।
• कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार का बड़ा उदाहरण।

सरकार की जिम्मेदारी?

सरकार को चाहिए कि –

1. लाभुकों का डेटाबेस पारदर्शी बनाया जाए।
2. ऑनलाइन पोर्टल पर लाभुकों के नाम और भुगतान विवरण उपलब्ध हों।
3. जांच कमेटी बनाई जाए और दोषियों को सख्त सजा दी जाए।

झारखंड की मंईयां सम्मान योजना का यह घोटाला गरीब महिलाओं के हक की लूट का बड़ा उदाहरण है। सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या दोषी सच में सजा पाएंगे?