Jamshedpur Meeting: शिक्षा एवं कल्याण विभाग की बैठक में सुधार की दिशा में हुए अहम निर्देश

जमशेदपुर: शिक्षा और कल्याण विभाग के सुधार के लिए एक अहम बैठक का आयोजन हाल ही में जमशेदपुर के समाहरणालय सभागार (डीसी ऑफिस) में किया गया। उपायुक्त अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, जो न सिर्फ बच्चों की शिक्षा बल्कि उनकी बेहतर भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इस बैठक में परियोजना निदेशक आइटीडीए दीपांकर चौधरी, जिला शिक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार, जिला शिक्षा अधीक्षक आशीष पांडेय और अन्य संबंधित पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।

क्या होगी आगामी बोर्ड परीक्षा की तैयारी?
बैठक में एक महत्वपूर्ण बिंदु यह रहा कि आगामी बोर्ड परीक्षा की तैयारी पर गहरी चर्चा की गई। खासकर प्री-बोर्ड परीक्षा में बच्चों के प्रदर्शन को लेकर कई सुझाव दिए गए। उपायुक्त ने अधिकारियों और शिक्षकों से कहा कि सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए बेहतर शैक्षिक माहौल सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, ड्रॉपआउट बच्चों की संख्या में कमी लाने के लिए ठोस कदम उठाने की बात भी की गई। यह देखा जाएगा कि बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिले और उनकी पढ़ाई में कोई रुकावट न आए।

ई-विद्यावाहिनी से जुड़ी समस्याएं
बैठक में यह भी तय किया गया कि स्कूलों में बच्चों और शिक्षकों की उपस्थिति को ई-विद्यावाहिनी के माध्यम से दर्ज किया जाए। आंकड़े बताते हैं कि दिसंबर माह में करीब 18% शिक्षक और 29% बच्चों ने अपनी उपस्थिति ई-विद्यावाहिनी में दर्ज नहीं कराई थी। उपायुक्त ने शत प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है ताकि शिक्षा में कोई कमी न हो और सभी बच्चे डिजिटल माध्यम से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सकें।

पोषाक वितरण में बढ़ोतरी की आवश्यकता
बैठक में पोषाक वितरण पर भी चर्चा की गई। पोषाक वितरण में 93% की उपलब्धि को शत प्रतिशत करने के लिए कदम उठाने की बात की गई। इसके अलावा, कुछ बच्चों के बैंक खातों में त्रुटि या केवाईसी नहीं होने के कारण पोषाक की राशि डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से नहीं पहुंच पा रही है। यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि सभी छात्रों के अभिभावकों के बैंक खातों में त्रुटियों को जल्द सुधारकर राशि डीबीटी के माध्यम से पहुंचाई जाए।

साइकिल वितरण को लेकर भी अहम निर्णय
साइकिल वितरण को लेकर भी बैठक में खास ध्यान दिया गया। उपायुक्त ने जनवरी माह के अंत तक सभी बच्चों को साइकिल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इससे न केवल बच्चों का स्कूल जाने में आसानी होगी, बल्कि उनका शैक्षिक स्तर भी बेहतर हो सकेगा।

सीएम स्पेशल स्कॉलरशिप पर फोकस
बैठक में सीएम स्पेशल स्कॉलरशिप योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 7366 बच्चों को राशि डीबीटी की जानी है। आंकड़ों के मुताबिक, वर्ग 1 से 8 तक 68% और वर्ग 9 से 12 तक 85% बच्चों को राशि डीबीटी की जा चुकी है। शेष बच्चों को जल्द से जल्द योजना का लाभ मिलने का आश्वासन दिया गया है।

बैंक खाता खोलने की प्रक्रिया
एक और महत्वपूर्ण निर्णय यह लिया गया कि सभी बच्चों के बैंक खाता खोलने की प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाए। जिले में कुल 174727 बच्चों में से 157472 बच्चों के बैंक खाता खुल चुके हैं, जबकि 17255 बच्चों का खाता अभी तक नहीं खुल पाया है। बीइइओ को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि सभी बच्चों का बैंक खाता जल्द खुलवाया जाए।

विद्यालयों की बुनियादी सुविधाओं की समीक्षा
बैठक में स्कूलों में पेयजल, बिजली, शौचालय व अन्य बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता की भी समीक्षा की गई। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विद्यालय ग्रांट की राशि से जरूरी सुविधाओं का निर्माण किया जाए और स्कूलों के रखरखाव, सफाई, तथा पौधारोपण पर भी ध्यान दिया जाए।