Bihar Mining update : VLTS Access रोक दी गई! बिहार खान एवं भू-तत्व विभाग में बड़े पैमाने पर LOGIN Disable—कौन हटाया गया लिस्ट में?

पटना, 22 दिसंबर 2025: बिहार में खान एवं भू-तत्व विभाग (Mining Department) और राज्य सूचना एवं विज्ञान प्राधिकरण (NIC) की संयुक्त उपस्थिति में आज एक बड़ी डिजिटल कार्रवाई की गई। आधिकारिक दस्तावेज़ के अनुसार, VLTS (Vehicle Location Tracking System) सहित कई संवेदनशील डिजिटल पोर्टल्स की एक्सेस तत्काल प्रभाव से बंद कर दी गई है।

इस आदेश पर सहायक निदेशक (Middleware), NIC तथा संयुक्त निदेशक (आईटी) – बिहार खान एवं भू-तत्व विभाग की मौजूदगी में कार्रवाई हुई। आदेश में साफ लिखा गया है कि अब किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को बिना अनुमति Software/App/Website में बदलाव, अपलोड, एडिट या पासवर्ड-शेयरिंग का अधिकार नहीं होगा।

क्या-क्या बंद किया गया?

दस्तावेज़ के तीन बड़े आदेश साफ-साफ बताते हैं:

सभी Admin और उच्च-स्तरीय Login Disable

खानन विभाग से जुड़े:

Khanansoft Admin

VLTS Admin

Vehicle Tax/Fitness Update ID

इन सभी को तुरंत Disabled कर दिया गया है।

 VPN और Credential Access खत्म

जो अधिकारी VPN पहचान (ID/Password) के आधार पर विभागीय सॉफ्टवेयर एक्सेस करते थे, उनकी पहुंच रोक दी गई है।

कई Login पर सीधे Password Block

संवेदनशील लॉगिन को ‘User ID Password Block’ के रूप में दर्ज किया गया है।

किन अधिकारियों की ID Disable हुई? पूरा विवरण

दस्तावेज़ में 8 से अधिक Logins बंद किए गए हैं—जिनके नाम, पदनाम, ID और Status टेबल में दर्ज हैं।

उदाहरण:

Sadmin – Disabled

rptnicuser – Disabled

rptminesuser2 – Disabled

rptminesuser3 – Disabled

rptminesuser4 – Disabled

bl.gupta@nic.in – Disabled

supadm@gov.in – Disabled

ये बंद IDs Khanansoft, Vehicle Tax/Fitness Update, और VLTS प्लैटफॉर्म से जुड़ी थीं।

अब कोई भी अधिकारी “अनुमति के बिना” Online Data में बदलाव नहीं कर सकेगा

आदेश में यह भी लिखा गया है कि:

किसी भी Software/App/Web Portal में editing/update लिखित सहमति के बाद ही हो सकती है।

NIC की बिना अनुमति कोई user access या renewal नहीं होगा।

कोई भी अधिकारी अपने स्तर पर Online संशोधन या Update नहीं कर सकता।

यानी अब हर बदलाव निक-स्तर और विभागीय स्वीकृति के बाद ही संभव होगा।

क्यों उठा यह बड़ा कदम?

प्रशासनिक संकेत साफ हैं—

सुरक्षा बढ़ाना

अनधिकृत बदलाव रोकना

विभागीय डेटा-इंटीग्रिटी बनाए रखना

Vehicle Tax/Fitness डेटा में transparency लाना

VLTS मॉनिटरिंग पर कंट्रोल वापस लाना

अगर कोई अधिकारी सिस्टम में छेड़छाड़ करता है, data alter करता है या unauthorized login करता है, तो अब उसके खिलाफ सीधी प्रशासनिक कार्रवाई संभव है।

आदेश पर किन-किन ने हस्ताक्षर किए?

दस्तावेज़ चार अधिकारियों के हस्ताक्षर के साथ जारी हुआ—

अभिनव कुमार लाल – जिला प्रबंधक

अशुतोष रंजन – NISG Consultant

संदीप कुमार झा – वरिष्ठ निदेशक (आईटी), NIC Bihar

आर. कुमार – राज्य सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, NIC Bihar

इसका असर किस पर पड़ेगा?

Mining निरीक्षक

Vehicle मालिक जो Fitness अपडेट कराते हैं

Transport issue-related अधिकारी

बाहरी Technical vendor

Khanansoft सिस्टम ऑपरेटर्स

कुल मिलाकर यह एक High-Impact Digital Shutdown है।

 आगे क्या हो सकता है?

कयास हैं कि:

नए लॉगिन Verification होंगे

OTP-आधारित Secure Access लागू होगा

Department Monitoring बढ़ेगी

नए Cyber-Audit की शुरुआत होगी

अर्थात—अब Data Control सीधे सरकार के हाथ में।