Jugsalai Notice: टैक्स न भरने वालों पर नगर परिषद का शिकंजा, होगी बड़ी कार्रवाई

जुगसलाई, 19 दिसंबर 2024: जुगसलाई नगर परिषद ने बकायेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का बिगुल बजा दिया है। 1153 होल्डिंग धारकों को नोटिस जारी कर उन्हें जल्द से जल्द बकाया टैक्स जमा करने का निर्देश दिया गया है। अगर टैक्स जमा नहीं किया गया तो इन धारकों के बैंक खातों को फ्रीज करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

बैंक खाते फ्रीज और सेवाओं पर रोक

नगर परिषद ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी सेवा का लाभ लेने से पहले संबंधित धारकों को अद्यतन होल्डिंग टैक्स रसीद प्रस्तुत करनी होगी। इसके साथ ही, जो धारक संपत्ति कर (SAF) जमा नहीं करेंगे, उनके खिलाफ झारखंड नगर पालिका अधिनियम, 2011 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

ट्रेड लाइसेंस धारकों के लिए चेतावनी

व्यवसाय से जुड़े नागरिकों के लिए नगर परिषद ने बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली है। जिन व्यापारियों ने अब तक ट्रेड लाइसेंस नहीं लिया है या उसका नवीनीकरण नहीं कराया है, उनके खिलाफ झारखंड म्युनिसिपल ट्रेड लाइसेंस रेगुलेशन, 2017 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह नियम जुगसलाई के हर व्यापारी पर लागू होगा, जिससे नगर परिषद के राजस्व में सुधार हो सके।

जल कर और अवैध कनेक्शन पर सख्ती

नगर परिषद ने उन नागरिकों पर भी कड़ी नजर रखी है, जिन्होंने जल कर (Water User Charges) का भुगतान नहीं किया है या अवैध जल कनेक्शन ले रखा है। इनके खिलाफ झारखंड नगर पालिका जल कार्य, जल अधिभार एवं जल संयोजन नियमावली, 2020 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

नगर परिषद के अधिकारियों ने कहा:
"टैक्स और अन्य चार्ज न भरने वालों को जल्द ही कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।"

इतिहास में झारखंड नगर प्रशासन का कड़ा रुख

झारखंड के शहरी प्रशासन ने अतीत में भी ऐसे कड़े कदम उठाए हैं। 2017 में रांची नगर निगम ने भी बकायेदारों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया था, जिसमें कई संपत्तियों को जब्त किया गया और अवैध कनेक्शनों पर भारी जुर्माना लगाया गया था। जुगसलाई नगर परिषद की यह पहल उसी सख्ती का एक और उदाहरण है।

नागरिकों से अपील

जुगसलाई नगर परिषद ने सभी नागरिकों और व्यापारियों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपने बकाया होल्डिंग टैक्स, संपत्ति कर, जल कर और ट्रेड लाइसेंस संबंधी काम पूरा करें। यह कदम न केवल प्रशासन को सुचारू रूप से कार्य करने में मदद करेगा, बल्कि नागरिकों को भी असुविधा से बचाएगा।

नगर परिषद की योजनाएं और जिम्मेदारी

जुगसलाई नगर परिषद के इस कदम से शहर में टैक्स प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। इसके अलावा, नगर परिषद द्वारा एक हेल्पलाइन भी शुरू करने की योजना है, जिससे नागरिकों को टैक्स और लाइसेंस संबंधी प्रक्रियाओं में मदद मिल सके।

क्या जुगसलाई का यह कदम नागरिकों को समय पर टैक्स जमा करने के लिए प्रेरित करेगा?
आने वाले दिनों में इसका असर साफ नजर आएगा।

क्या आप भी बकायेदार हैं?
अगर हां, तो समय रहते अपना टैक्स भरें और नगर परिषद की सेवाओं का सुचारू रूप से लाभ उठाएं। वरना बैंक खाता फ्रीज और कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें।