Jharkhand Growth : झारखंड की गरीबी घटी, बेरोजगारी कम! लेकिन क्या यह असली तस्वीर है?

रांची: झारखंड के आर्थिक विकास को लेकर 2024-25 का आर्थिक सर्वेक्षण कई सकारात्मक संकेत दे रहा है। राज्य की गरीबी दर में कमी आई है, बेरोजगारी घटी है और आर्थिक विकास की रफ्तार तेज़ हुई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये आंकड़े हकीकत को दर्शाते हैं, या सिर्फ कागज़ी सुधार हैं? आइए, इस रिपोर्ट को विस्तार से समझते हैं।

झारखंड की अर्थव्यवस्था – क्या सच में विकास की ओर बढ़ रही है?

आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार झारखंड की जीडीपी (सकल राज्य घरेलू उत्पाद) में 2023-24 में 10.7% की वृद्धि हुई।
 आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 में यह वृद्धि दर 9.8% तक रहने का अनुमान है।
2021-22 में प्रति व्यक्ति आय ₹88,500 थी, जो 2023-24 में ₹1,05,274 तक पहुंच गई।
 2024-25 के अंत तक यह ₹1,14,271 तक पहुंचने की उम्मीद है।

लेकिन क्या आम जनता को इस वृद्धि का फायदा मिल रहा है?

गरीबी दर में गिरावट – झारखंड के लिए राहत की खबर!

 2015-16 में झारखंड की गरीबी दर 42.10% थी, जो 2019-21 में घटकर 28.81% रह गई।
बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) भी 0.202 से घटकर 0.131 हो गया, जो राज्य की सामाजिक-आर्थिक प्रगति को दर्शाता है।
 आर्थिक सुधारों और सरकारी योजनाओं ने गरीबी दर कम करने में बड़ी भूमिका निभाई है।

बेरोजगारी में कमी – रोजगार के नए अवसर या सिर्फ आंकड़ों की बाज़ीगरी?

 झारखंड में 15-59 आयु वर्ग के लोगों की श्रम भागीदारी दर (LFPR) 65.7% से बढ़कर 67.8% हो गई है।
ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 2017-18 में 8.10% थी, जो 2023-24 में घटकर मात्र 0.90% रह गई।
शहरी क्षेत्रों में भी बेरोजगारी दर 10.6% से घटकर 6.1% हो गई है।

लेकिन क्या ये सुधार सच में लोगों को रोजगार दिलाने में मदद कर रहे हैं, या सिर्फ औपचारिक आंकड़े सुधारने का प्रयास किया गया है?

सेवा और उद्योग क्षेत्र का योगदान – किसने बढ़ाई अर्थव्यवस्था की रफ्तार?

 झारखंड में आर्थिक विकास के तीन प्रमुख क्षेत्र हैं – सेवा, उद्योग और कृषि।
2023-24 में सेवा क्षेत्र (44.4%) का योगदान सबसे अधिक रहा, इसके बाद उद्योग (35.5%) और कृषि (20.1%) का स्थान रहा।
कृषि क्षेत्र में 7.27% की वृद्धि, उद्योग क्षेत्र में 5.18% की वृद्धि और सेवा क्षेत्र में 8.75% की वृद्धि दर्ज की गई।

राजकोषीय घाटा और वित्तीय स्थिति – झारखंड की माली हालत कैसी है?

 झारखंड का राजकोषीय घाटा 2023-24 में 1.40% था, जो 2024-25 में 1.90% तक बढ़ने का अनुमान है।
नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, झारखंड को ‘Fiscal Prudence Index’ में पहला स्थान मिला है।
राज्य में ऋण-जीएसडीपी अनुपात भी घटकर 27.10% तक आ गया है।

मुद्रास्फीति और बचत – क्या आम जनता को राहत मिली?

 झारखंड में मुद्रास्फीति की दर 2023-24 के दौरान औसतन 5.70% रही।
2014 से 2024 तक बैंकों में जमा राशि ₹1.18 लाख करोड़ से बढ़कर ₹3.41 लाख करोड़ हो गई।
बैंकों से लिए गए लोन की राशि ₹70,000 करोड़ से बढ़कर ₹1.64 लाख करोड़ हो गई।

क्या सरकार की योजनाएं सही दिशा में हैं?

 सरकार ने गरीबी हटाने और रोजगार बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, मुख्यमंत्री स्वरोज़गार योजना और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाएं लागू की हैं।
 इन योजनाओं का असर अब आंकड़ों में दिख रहा है, लेकिन ज़मीनी हकीकत की जांच अभी बाकी है।

झारखंड का भविष्य कैसा दिख रहा है?

झारखंड की आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं, लेकिन यह देखना जरूरी है कि ये सुधार आम जनता तक कैसे पहुंच रहे हैं।
गरीबी और बेरोजगारी के आंकड़ों में गिरावट राहत की खबर है, लेकिन क्या हर गरीब और बेरोजगार को इसका फायदा मिल रहा है?
 आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि सरकार इन सकारात्मक रुझानों को ज़मीनी हकीकत में बदलने के लिए क्या कदम उठाती है।

क्या झारखंड सच में विकास की राह पर है, या फिर यह सिर्फ आंकड़ों की बाज़ीगरी है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं!