Jamshedpur Review: युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने बढ़ाया कदम, जानिए क्या है पूरी योजना

जमशेदपुर में जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल ने श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग की प्रगति की गहन समीक्षा की। समाहरणालय सभागार में आयोजित इस बैठक में विभागीय योजनाओं, स्किल सेंटर की स्थिति और युवाओं को रोजगार दिलाने की दिशा में हो रहे प्रयासों का विस्तृत आकलन किया गया।

कौशल विकास पर जोर

बैठक में उपायुक्त ने जोर दिया कि जिले के प्रशिक्षित युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिले। उन्होंने निर्देश दिया कि निजी कंपनियों की मांग का अध्ययन कर युवाओं को उसी अनुरूप प्रशिक्षण दिया जाए। इस दिशा में जिले के 17 स्किल डेवलपमेंट सेंटर अहम भूमिका निभा रहे हैं। वर्ष 2023-24 में इन केंद्रों पर 9270 युवाओं को नामांकित किया गया, जिनमें से 5937 को सफलतापूर्वक रोजगार मिला।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

झारखंड में कौशल विकास की शुरुआत 2000 के दशक में हुई थी, जब राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगारोन्मुखी बनाने के उद्देश्य से कई योजनाएं शुरू कीं। "बिरसा योजना" और "दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र" जैसी प्रमुख योजनाएं युवाओं को सेल्फ-इंप्लॉयमेंट और टेक्निकल ट्रेनिंग देकर रोजगार से जोड़ने में सहायक रही हैं।

नए अवसरों की तलाश

पूर्वी सिंहभूम के आसपास स्थित कंपनियों के साथ संपर्क बढ़ाने और उनके जरूरतों के अनुसार युवाओं को प्रशिक्षित करने का सुझाव दिया गया। उपायुक्त ने यह भी कहा कि अन्य राज्यों के उद्योगों से भी जुड़कर प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार दिलाने की कोशिश की जाए।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों का दायरा

जिले में संचालित योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

• बिरसा योजना: सेल्फ-इंप्लॉयड टेलर और डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर।
• सक्षम झारखंड कौशल विकास योजना: मल्टी-स्किल टेक्निशियन, ब्यूटी थेरेपिस्ट।
• दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र: सैंपलिंग टेलर, इलेक्ट्रिशियन, सीएनसी ऑपरेटर।

इन योजनाओं के तहत जिले के 17 ट्रेनिंग सेंटर विभिन्न ट्रेड्स में युवाओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं।

मजदूरों के लिए विशेष प्रयास

उपायुक्त ने श्रम विभाग की समीक्षा करते हुए अप्रवासी मजदूरों का निबंधन बढ़ाने के निर्देश दिए। इसके लिए पंचायत जनप्रतिनिधियों और ब्लॉक अधिकारियों को समन्वय बनाने का आदेश दिया गया। राज्य सरकार की योजनाएं जैसे पेंशन, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, अंत्येष्टि सहायता, औजार सहायता, और साइकिल योजना मजदूर वर्ग के लिए बेहद लाभकारी हैं।

रोजगार मेले का आयोजन

उपायुक्त ने विभागीय योजनाओं का प्रचार-प्रसार बढ़ाने और रोजगार मेले आयोजित करने का भी निर्देश दिया। इससे अधिक से अधिक लोग सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे।

जमशेदपुर प्रशासन का यह प्रयास जिले के युवाओं और मजदूर वर्ग के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है। कौशल विकास और रोजगार के बढ़ते अवसरों से जिले में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा।