WAQF Sanshodhan Bill : वक्फ संशोधन विधेयक बनाम वर्तमान वक्फ कानून: क्या बदल जाएगा मुसलमानों के लिए?

वक्फ संशोधन विधेयक बनाम वर्तमान वक्फ कानून: क्या बदलेगी मुस्लिम संपत्तियों की स्थिति?

नई दिल्ली: भारत में वक्फ संपत्तियों को लेकर सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर चर्चा तेज हो गई है, और इसके लागू होने से मौजूदा वक्फ कानून में बड़े बदलाव हो सकते हैं। यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और नियंत्रण में अहम बदलाव लाने का दावा करता है। सवाल उठता है—क्या यह मुस्लिम समुदाय के लिए फायदेमंद होगा या विवादों को जन्म देगा? आइए जानते हैं कि यह बिल वर्तमान वक्फ कानून से कितना अलग है और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा।

क्या है वर्तमान वक्फ कानून?

भारत में वक्फ कानून, 1995 के तहत वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन वक्फ बोर्ड द्वारा किया जाता है। इस कानून के तहत:

• वक्फ संपत्तियों को किसी अन्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

• वक्फ बोर्ड को स्वायत्तता दी गई है ताकि वह संपत्तियों की देखभाल कर सके।

• अगर कोई गैरकानूनी कब्जा करता है, तो वक्फ बोर्ड उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है।

• सरकार के पास सीमित हस्तक्षेप करने का अधिकार है।

वक्फ संशोधन विधेयक में क्या बदलाव प्रस्तावित हैं?

नए विधेयक में सरकार वक्फ संपत्तियों की निगरानी और प्रबंधन को अधिक पारदर्शी बनाने की बात कह रही है। संशोधन के कुछ प्रमुख बिंदु:

• सरकारी हस्तक्षेप: केंद्र और राज्य सरकारों को वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में अधिक अधिकार मिल सकते हैं।

• डिजिटलीकरण: सभी वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण किया जाएगा ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

• अवैध कब्जों पर सख्त कार्रवाई: जो लोग वक्फ संपत्तियों पर अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कानून लागू हो सकता है।

• भूमि अधिग्रहण की संभावनाएं: संशोधन के बाद सरकार को वक्फ संपत्तियों के उपयोग को लेकर अधिक अधिकार मिल सकते हैं।

वक्फ संशोधन विधेयक बनाम वर्तमान वक्फ कानून

क्या मुस्लिम समुदाय पर पड़ेगा असर?

इस बिल को लेकर मुस्लिम संगठनों में मिश्रित प्रतिक्रिया देखी जा रही है। कुछ इसे वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए अच्छा कदम मानते हैं, जबकि कुछ को डर है कि सरकार के बढ़ते हस्तक्षेप से धार्मिक संस्थाओं की स्वायत्तता खत्म हो सकती है।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अन्य संगठनों ने सरकार से इस बिल पर स्पष्टता देने की मांग की है। वहीं, सरकार का कहना है कि यह भ्रष्टाचार और अवैध कब्जे को खत्म करने के लिए जरूरी है।

वक्फ बोर्ड, भारत में मुस्लिम समुदाय की धार्मिक और परोपकारी संपत्तियों का प्रबंधन करता है। देश में प्रत्येक राज्य का अपना वक्फ बोर्ड होता है, जो संबंधित राज्य की वक्फ संपत्तियों की देखरेख करता है। इन संपत्तियों में मस्जिदें, दरगाहें, कब्रिस्तान, मदरसे, और अन्य धार्मिक एवं परोपकारी संस्थान शामिल हैं।​

उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड, राज्य में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करता है। हालांकि, वक्फ संपत्तियों की कुल संख्या और उनकी वर्तमान स्थिति के बारे में सटीक और अद्यतन जानकारी प्राप्त करने के लिए, उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित सरकारी स्रोतों की जांच करना उचित होगा। यहां, आप संपत्तियों की सूची, उनके नाम, स्थान, और वक्फ बोर्ड को हस्तांतरित होने की तिथियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।​

उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड के पास देश में सबसे अधिक संपत्तियाँ हैं। राज्य में सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास लगभग 2,10,239 संपत्तियाँ हैं, जबकि शिया वक्फ बोर्ड के पास लगभग 15,386 संपत्तियाँ हैं। ​

हाल ही में, संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि वक्फ बोर्ड ने राज्य में 57,792 सरकारी संपत्तियों पर दावा किया है, जिनका कुल क्षेत्रफल 11,712 एकड़ है। इन संपत्तियों में से कई पर वक्फ बोर्ड का दावा विवादित है, क्योंकि वे राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी या सार्वजनिक उपयोग की श्रेणी में आती हैं। 

विशेष रूप से, पाँच जिलों में वक्फ बोर्ड द्वारा सरकारी संपत्तियों पर किए गए दावों की संख्या निम्नलिखित है:​

इसके अलावा, कानपुर में 1,650 वक्फ संपत्तियाँ चिह्नित की गई हैं, जिनमें से 550 संपत्तियाँ सरकारी भूमि पर स्थित हैं। 

राजस्व विभाग के अनुसार, वक्फ बोर्ड द्वारा दावा की गई कई संपत्तियाँ राजस्व रिकॉर्ड में वर्ग 5 और 6 के तहत दर्ज हैं, जो सरकारी और ग्राम सभा की संपत्तियाँ होती हैं। इन संपत्तियों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा संरक्षित स्मारक, सरकारी अस्पताल, और लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) की जमीनें शामिल हैं। ​

यह ध्यान देने योग्य है कि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और स्वामित्व को लेकर विवाद और चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जिनके समाधान के लिए सरकार और संबंधित प्राधिकरण प्रयासरत हैं।

क्या यह बिल संवैधानिक विवाद खड़ा कर सकता है?

अगर सरकार इस कानून में ज्यादा दखल देती है, तो यह संवैधानिक चुनौती का सामना कर सकता है। वक्फ संपत्तियां धार्मिक प्रकृति की होती हैं, और किसी भी प्रकार का सरकारी नियंत्रण धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार (अनुच्छेद 25-30) के खिलाफ जा सकता है।