Free Electricity: हेमंत सरकार का ऐतिहासिक फैसला, झारखंड में बिजली बिल माफी योजना जारी रहेगी!

Free Electricity योजना के तहत अब झारखंड के लाखों परिवारों को राहत मिलती रहेगी! हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंड के लोगों के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत राज्य में बिजली बिल माफी योजना का लाभ जारी रहेगा। झारखंड विधानसभा में पेश किए गए अनूपूरक बजट में ऊर्जा विभाग को 2577.92 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि झारखंड के नागरिकों को मुफ्त बिजली योजना का लाभ बिना किसी रुकावट के मिलता रहे।

झारखंड सरकार का बड़ा कदम: मुफ्त बिजली योजना जारी रहेगी

झारखंड के वित्तमंत्री राधाकृष्ण किशोर ने शीतकालीन सत्र में 11697.92 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इस बजट में सबसे बड़ा आवंटन मंईयां सम्मान योजना के लिए किया गया था, जिसमें 6390.55 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया। इसके बाद ऊर्जा विभाग को 2577.92 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, ताकि राज्य में मुफ्त बिजली योजना को जारी रखा जा सके।

क्या है मुफ्त बिजली बिल माफी योजना?

हेमंत सोरेन सरकार की मुफ्त बिजली बिल माफी योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देना है। इस योजना के तहत, घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक की बिजली बिल मुफ्त मिलती है। इसका मतलब है कि जो लोग 200 यूनिट तक बिजली का उपयोग करते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना होता है। इस योजना से लगभग 41 लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिल रहा है। इसके अलावा, उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक का एनर्जी चार्ज, फिक्स्ड चार्ज, और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी मुफ्त दी जाती है।

200 यूनिट से अधिक बिजली उपयोग करने वालों को क्या मिलेगा?

अब सवाल यह है कि जिन उपभोक्ताओं का बिजली बिल 200 यूनिट से अधिक होता है, उनके लिए क्या प्रावधान है? तो इसके लिए भी सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत देने का पूरा प्रबंध किया है। 200 यूनिट से अधिक और 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को प्रति यूनिट 2.05 रुपये की दर से सब्सिडी मिलेगी। वहीं, 400 यूनिट से अधिक बिजली उपयोग करने वालों को प्रति यूनिट 6.65 रुपये की दर से शुल्क देना होगा।

यह बदलाव सरकार की तरफ से उपभोक्ताओं के हित में एक सशक्त कदम है, जो यह सुनिश्चित करता है कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अपनी बिजली की खपत पर अधिक खर्च न करें।

झारखंड के लोगों को मिलेगी राहत!

हेमंत सोरेन सरकार के इस कदम से राज्य के नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी। राज्य में मुफ्त बिजली योजना का लाभ लगभग 41 लाख उपभोक्ताओं को मिल रहा है, जो एक बड़े बदलाव का संकेत है। यह योजना राज्य के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, क्योंकि इससे लोगों की जीवनशैली में सुधार होगा और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

वहीं, सरकार का यह कदम राज्यों में अन्य सरकारों के लिए एक उदाहरण बन सकता है, जिससे उनके लिए भी अपने नागरिकों की मदद करने के नए रास्ते खुले।

क्या है सरकार का उद्देश्य?

हेमंत सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य के सभी नागरिकों को सस्ती और सुलभ बिजली मिले। सरकार के इस फैसले से यह भी साबित होता है कि हेमंत सोरेन राज्य के विकास और कल्याण के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं।

क्या कहते हैं वित्तमंत्री?

वित्तमंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इस योजना के बारे में कहा कि झारखंड के लोगों के हित में यह एक ऐतिहासिक निर्णय है। यह योजना राज्य के गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को बिजली के बढ़ते खर्च से राहत देगी।

हेमंत सरकार के इस फैसले से झारखंड के लाखों परिवारों को मिलेगी राहत, जिससे राज्य के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा।