8th Pay Commission : 8 वें वेतन आयोग को केंद्र सरकार की मिली मंजूरी, जनवरी 2026 से होगा लागू 

8th pay commission latest news: केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को 2025 के बजट से पहले बड़ी खुशखबरी देते हुए 8 वें वेतन आयोग की मंजूरी दे दी है। बीते 16 जनवरी को केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आठवें वेतन आयोग( 8th pay commission) की सिफारिश जनवरी 2026 से लागू हो जाएंगी। इसके लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन के साथ साथ डीए समेत अन्य भत्तों में इजाफा होगा। जल्द ही इसके लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। जिसके बाद 8 वें वेतन आयोग को बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के लागू करने के बाद राज्य सरकारें भी इसे जल्द ही अमल कर सकती हैं। 

सैलरी में कितना होगा इजाफा :

पिछले कई सालों से केंद्रीय कर्मचारियों के संगठनों ने 8 वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए कैबिनेट सचिव से मिलकर इसे अमलीजामा पहनाने की बात कर रहे थे। इसके लिए संगठन सरकार पर दबाव भी बना रही थी। अब जब केंद्र सरकार ने इसे जनवरी 2026 से लागू की बात कही है तो यह भी समझना जरूरी है कि आखिर 8 वें वेतन आयोग ( 8th pay commission) लागू होने बाद कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी। अगर अभी तक का पैटर्न देखें तो केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन फिटमेंट फैक्टर के आधार पर अलग -अलग लेवल पर रिवाइज होगा। क्योंकि इससे पहले सरकार ने जब 7 वें वेतन आयोग ( 7th pay commission) की मंजूरी दी थी तो सैलरी रिविजन के लिए 2.57 के फिटमेंट फैक्टर को अप्लाई किया था। वहीं 8 वें वेतन आयोग में सरकार 2.86 फिटमेंट फैक्टर अप्लाई कर सकता है। आपको बता दें कि यह फिटमेंट फैक्टर केंद्रीय कर्मचारियों और रिटायरमेंट कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में इजाफा करने वाला एक प्रकार का कैलकुलेशन है। इसके आधार पर ही सरकार अलग - अलग लेवल पर सैलरी में इजाफा करती है।

क्या होगी न्यूनतम सैलरी :

मोदी सरकार का 8 वें वेतन आयोग (8th pay commission) लागू होने के बाद सैलरी में बंपर इजाफा देखने को मिल सकता है। अनुमान के मुताबिक न्यूनतम सैलरी 51,480 रुपए हो सकती है। जबकि मिनिमम सैलरी 18000 रुपए है। वहीं पेंशन कर्मचारियों को भी पूरा लाभ मिलेगा। पेंशन की न्यूनतम सैलरी अभी 9000 है। जो बढ़कर 25740 रुपए हो सकती है। बता दें कि इससे पहले सातवां वेतन आयोग साल 2016 में लागू किया गया था। जिसकी सिफारिशें 10 साल तक थी। जो 2026 में पूरी हो रही हैं। 

इन्हे नहीं मिलेगा लाभ :

8 वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद कुछ डिपार्टमेंट के सरकारी कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। 7 वें वेतन आयोग के अनुसार , सिविल सर्विसेज के दायरे में आने वाले सभी कर्मचारी वेतन आयोग के दायरे में आते हैं। इन्हें सरकार देश के कंसीलेटेड फंड से सैलरी देती है। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर , अंडरटेकिंग और ऑटोनोमस बॉडी के कर्मचारी वा ग्रामीण डाक सेवा आयोग के दायरे में नही आते। इसके साथ ही हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज भी इस आयोग के दायरे में नही आते। बता दें कि इन सभी के भत्ते और वेतन के लिए अलग कानून और नियम होते हैं।