उत्तर प्रदेश में दस आईएएस अधिकारियों के तबादले, मनोज कुमार सिंह प्रतीक्षारत

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक क्षेत्र में बड़े फेरबदल किए।  दस आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों के विभागों में कई महत्वपूर्ण बदलाव शामिल हैं। वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह को रिटायरमेंट से करीब डेढ़ महीने पहले प्रतीक्षारत कर दिया गया है। उनके विभाग की जिम्मेदारी अब श्रम एवं सेवायोजन और खनन विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार तृतीय को सौंपी गई है।

वरिष्ठ अधिकारियों में बदलाव

सरकार ने कई वरिष्ठ अधिकारियों के पद और जिम्मेदारियों में भी बदलाव किया है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डॉ. राजशेखर से नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के सचिव का चार्ज वापस ले लिया गया है। इसके साथ ही, उनसे पीएम कृषि सिंचाई योजना के स्टेट नोडल ऑफिसर और उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम का कार्यभार भी हटा दिया गया है। अब डॉ. राजशेखर केवल उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के प्रबंध निदेशक के पद पर बने रहेंगे। उनके हटाए गए विभागों की जिम्मेदारी अब प्रमुख सचिव सिंचाई एवं संसाधन अनिल गर्ग को सौंप दी गई है।

अन्य प्रशासनिक फेरबदल

रवि रंजन से उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम और यूपी एग्रो के प्रबंध निदेशक का कार्यभार भी वापस ले लिया गया है। हालांकि, वह यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन के पद पर बने रहेंगे। राज्य पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक के पद पर प्रतीक्षारत सान्या छाबड़ा को भेजा गया है। वहीं, नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग की विशेष सचिव एवं जल निगम की संयुक्त प्रबंध निदेशक प्रणता ऐश्वर्या को यूपी एग्रो का एमडी नियुक्त किया गया है।

इसके अलावा, खाद्य एवं रसद विभाग के विशेष सचिव और विधिक बांट-माप विज्ञान के नियंत्रक प्रभाष कुमार को नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग तथा जल निगम (ग्रामीण) का संयुक्त प्रबंध निदेशक बनाया गया है। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के विशेष सचिव उदय भानु त्रिपाठी को नगर विकास विभाग में विशेष सचिव का पद सौंपा गया है। आगरा मंडल के अपर आयुक्त डॉ. कंचन सरन को अब राज्य महिला आयोग का सचिव नियुक्त किया गया है।

दो अधिकारियों को सस्पेंड किया गया

प्रशासन ने दो अधिकारियों को निलंबित भी किया है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुख्य पर्यावरण अधिकारी विवेक राय और उन्नाव के क्षेत्रीय अधिकारी डॉ. अनिल माथुर को स्लॉटर हाउस को अनियमित एनओसी देने के आरोप में सस्पेंड किया गया है। इन अनियमितताओं की घटनाएं उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह के कार्यकाल में हुई थीं। इसी कारण सरकार ने मनोज कुमार सिंह को भी उनके पद से हटाकर प्रतीक्षारत कर दिया है।

प्रशासनिक हलचल का विश्लेषण

इन तबादलों और निलंबनों से प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मचा हुआ है। सरकार का यह कदम प्रदेश में बेहतर प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करने की दिशा में माना जा रहा है।