Nawada Review: जिलाधिकारी ने धान अधिप्राप्ति की स्थिति की की गहन समीक्षा, दिए सख्त निर्देश
नवादा में जिलाधिकारी रवि प्रकाश ने धान अधिप्राप्ति कार्य की समीक्षा की और किसानों के भुगतान से लेकर प्रचार-प्रसार तक कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। जानिए इस बैठक की प्रमुख बातें और उनके उद्देश्य के बारे में।
नवादा: बिहार के नवादा जिले में खरीफ विपणन मौसम 2024-25 के तहत धान अधिप्राप्ति प्रक्रिया की गहन समीक्षा जिलाधिकारी श्री रवि प्रकाश ने की। यह समीक्षा बैठक जिला टास्कफोर्स की बैठक के रूप में आयोजित हुई, जिसमें जिले के विभिन्न अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि धान की खरीदारी में किसी प्रकार की कठिनाई न हो और किसानों को उनके फसल के लिए समय पर भुगतान मिले।
जिला सहकारिता पदाधिकारी ने बैठक के दौरान जानकारी दी कि जिले में कुल 158 पैक्स और 10 व्यापार मंडलों द्वारा धान अधिप्राप्ति कार्य 15 नवंबर, 2024 से शुरू किया गया है। अब तक 219 किसानों के माध्यम से 1396 मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है। जिलाधिकारी ने इस संबंध में सख्त निर्देश दिए कि प्रबंध निदेशक को-ऑपरेटिव बैंक और सभी सहकारिता प्रसार पदाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि सभी किसानों को 48 घंटे के भीतर उनका भुगतान किया जाए।
जिलाधिकारी ने ऑनलाइन आवेदन करने वाले किसानों के बारे में भी विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने जिला कृषि पदाधिकारी को आदेश दिया कि अधिक से अधिक किसानों का निबंधन प्रचार-प्रसार के माध्यम से किया जाए। जिले में कुल 15,032 किसानों ने आवेदन किया है, जिसमें 10,939 रैयत किसान और 493 गैर रैयत किसान शामिल हैं। इसके अलावा, जिले में 168 समितियों और 16 मिलों का चयन धान अधिप्राप्ति के लिए किया गया है।
इस दौरान जिलाधिकारी ने छोटे और मंझले किसानों को प्राथमिकता देने की बात की और निर्देश दिया कि चुनाव के बाद नवनिर्वाचित प्रबंधकारिणी को तीन दिनों के भीतर प्रस्ताव जिला सहकारिता पदाधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने वाली समितियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी और उन्हें धान अधिप्राप्ति से वंचित किया जाएगा। इसके साथ ही, उन पंचायतों को अन्य पंचायतों के साथ टैग कर दिया जाएगा, जिन्होंने निर्देशों का पालन नहीं किया।
बैठक में जिलाधिकारी ने पुराने अध्यक्षों या प्रबंधकारिणी सदस्यों के नए प्रबंधकारिणी के कार्य में रुकावट डालने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की चेतावनी दी।
आपूर्ति विभाग की समीक्षा में जिलाधिकारी ने खाद्य आपूर्ति के उठाव को समय पर सुनिश्चित करने और आधार सीडिंग एवं ई-केवाईसी की प्रक्रिया के बारे में भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी रजौली, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, डीएम एसएफसी, प्रखंड बिसीओ और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी समेत कई अधिकारी उपस्थित थे।
यह बैठक इस बात का उदाहरण है कि कैसे जिला प्रशासन किसानों की मदद के लिए लगातार प्रयासरत है और कृषि कार्यों को सफल बनाने के लिए प्रभावी कदम उठा रहा है।
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