बड़ी खबर: मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर नियंत्रण कम करने के लिए बिल लाएगी

नई दिल्ली, भारत: मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर नियंत्रण कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण बिल लाने की तैयारी में है। इस बिल का उद्देश्य वक्फ बोर्डों की संपत्तियों को 'वक्फ संपत्ति' घोषित करने और उस पर नियंत्रण स्थापित करने की शक्ति को सीमित करना है। शुक्रवार शाम को कैबिनेट बैठक में वक्फ एक्ट में लगभग 40 संशोधनों पर विस्तार से चर्चा की गई। यह बिल अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है।

कैबिनेट की चर्चा

शुक्रवार शाम को हुई कैबिनेट बैठक में वक्फ एक्ट में बदलाव के लिए प्रस्तावित 40 संशोधनों पर गंभीरता से विचार किया गया। इन संशोधनों का मुख्य उद्देश्य वक्फ बोर्डों की असीमित शक्तियों को सीमित करना है, ताकि वे किसी भी संपत्ति को 'वक्फ संपत्ति' घोषित कर उसे अपने नियंत्रण में न ले सकें।

प्रधानमंत्री मोदी का बयान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही संकेत दिया है कि उनके तीसरे कार्यकाल में कुछ बड़ा होने वाला है, जो अगले 1000 वर्षों के लिए भारत को परिभाषित करेगा। इस संदर्भ में, वक्फ एक्ट में संशोधन एक बड़ा कदम हो सकता है जो भारत की संपत्ति और धर्मनिरपेक्षता की दृष्टिकोण को नए सिरे से परिभाषित करेगा।

वक्फ बोर्ड की शक्तियाँ

वर्तमान वक्फ एक्ट के तहत, वक्फ बोर्डों को किसी भी संपत्ति को 'वक्फ संपत्ति' घोषित करने और उस पर नियंत्रण स्थापित करने की व्यापक शक्तियाँ प्राप्त हैं। इसके चलते कई संपत्तियों पर विवाद और दुरुपयोग के मामले सामने आए हैं। इस बिल के माध्यम से सरकार इन शक्तियों को सीमित करना चाहती है ताकि संपत्तियों का उचित उपयोग और संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

संभावित प्रभाव

इस बिल के पारित होने से वक्फ बोर्डों की शक्तियों में कमी आएगी और उनकी गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जा सकेगा। इससे संपत्तियों के विवाद और दुरुपयोग के मामलों में कमी आने की संभावना है। इसके अलावा, यह बिल देश की धर्मनिरपेक्षता और संपत्ति संबंधी नीतियों में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक बन सकता है।