क्या आप जानते हैं? झारखंड में मुफ्त मिल रही है 200 यूनिट बिजली! जानिए कैसे

कैबिनेट का महत्वपूर्ण फैसला

झारखंड में 200 यूनिट मुफ्त बिजली के संबंध में कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण फैसला पारित किया है। अब राज्य के घरेलू शहरी और ग्रामीण उपभोक्ताओं को 200 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जाएगी। इस योजना का लाभ 1 जुलाई से शुरू हो चुका है, जबकि 3 जुलाई को ऊर्जा विभाग की ओर से संकल्प जारी किया गया है।

योजना का क्रियान्वयन और लाभ

झारखंड बिजली वितरण निगम के अनुसार, अगस्त महीने से मिलने वाले बिजली बिल पर 200 यूनिट फ्री बिजली का लाभ मिलेगा। कैबिनेट के प्रस्ताव के अनुसार, राज्य में कुल 45,77,616 घरेलू उपभोक्ता हैं, जिनमें से 41,44,634 उपभोक्ता 200 यूनिट तक बिजली का उपयोग करते हैं।

सरकार का खर्च और सब्सिडी

इस योजना के तहत हर माह सरकार को करीब 344.36 करोड़ रुपये खर्च करना होगा। यह राशि सब्सिडी के रूप में झारखंड बिजली वितरण निगम को दी जाएगी। रांची जिले में 5,36,564 घरेलू उपभोक्ता हैं, जिनमें से 4,33,000 उपभोक्ता हर माह लगभग 200 यूनिट तक बिजली का उपयोग करते हैं। इन्हें मुफ्त बिजली का लाभ मिलेगा।

प्रमुख जिलों में लाभार्थी उपभोक्ता

बोकारो जिले में 1.91 लाख, देवघर में 1.89 लाख, धनबाद में 2.31 लाख, गिरिडीह में 3.01 लाख, दुमका में 1.91 लाख, हजारीबाग में 2.18 लाख और पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर) में 54,720 उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली का लाभ मिलेगा।

उपभोक्ताओं के लिए लाभ और शर्तें

मुफ्त बिजली योजना के तहत 200 यूनिट तक उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को एनर्जी चार्ज, फिक्स्ड चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नहीं लगेंगे। जिन घरों में बिजली की खपत 200 यूनिट तक होगी, उनका बिल पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा।

अधिकारिकता और पात्रता

इस योजना का लाभ उन्हीं उपभोक्ताओं को मिलेगा जो प्रति महीने 200 यूनिट बिजली का उपभोग करेंगे। इससे अधिक बिजली उपभोग करने पर 6.65 रुपये प्रति यूनिट बिजली की दर से चार्ज किया जाएगा। राज्य में इस समय कुल 58 लाख बिजली उपभोक्ता हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता को झारखंड का निवासी होना चाहिए। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ता इस योजना के लिए पात्र हैं।

दस्तावेजों की आवश्यकता और प्रक्रिया

योजना का लाभ लेने के लिए किसी अलग दस्तावेज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिन उपभोक्ताओं के द्वारा प्रति माह बिजली की खपत 200 यूनिट या उससे कम होती है, उनका बिजली बिल शून्य आएगा। अगर खपत 200 यूनिट से अधिक होती है तो उन्हें बिजली बिल का भुगतान करना होगा।

झारखंड की इस योजना से राज्य के लाखों घरेलू उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी और बिजली के बिल में बचत होगी। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा बल्कि ऊर्जा के अधिकतम उपयोग को भी प्रोत्साहन मिलेगा |