Jharkhand Decision: हेमंत सोरेन की वापसी के बाद 7 मई की कैबिनेट बैठक में होगा बड़ा ऐलान?

झारखंड की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विदेश यात्रा के बाद पहली बार 7 मई 2025 को प्रोजेक्ट भवन, रांची में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। यह बैठक न सिर्फ वापसी का संकेत है, बल्कि इससे कई ऐसे प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, जो सीधे जनता के हित से जुड़े हुए हैं।

बैठक शाम 4 बजे शुरू होगी और इसकी अध्यक्षता स्वयं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। बताया जा रहा है कि यह बैठक राज्य की वर्तमान योजनाओं की समीक्षा और कुछ नए प्रस्तावों की मंजूरी के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है।

विदेश से लौटे सीएम, अब कैबिनेट में बड़ा निर्णय?

हेमंत सोरेन की हालिया विदेश यात्रा को लेकर पहले से ही कई राजनीतिक चर्चाएं थीं। यह दौरा न केवल सरकारी स्तर पर था, बल्कि झारखंड के आर्थिक विकास और निवेश की संभावनाओं को लेकर भी काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा था।

अब जब वे वापस लौट आए हैं, तो उनकी अगुवाई में हो रही यह पहली कैबिनेट बैठक कई मायनों में निर्णायक मानी जा रही है। क्या अब सरकार कुछ नई नीतियां पेश करेगी? क्या योजनाओं में ढील देने या बदलाव की तैयारी है?

जनता की नजरें मंईयां सम्मान योजना पर

राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी ‘मंईयां सम्मान योजना’ फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा में है। अप्रैल माह की राशि अब तक लाभुकों को नहीं मिल पाई है, जिससे जनता में नाराजगी है।

संकेत मिल रहे हैं कि 7 मई की बैठक में इस योजना को लेकर भी कोई बड़ा अपडेट या राहत भरा फैसला सामने आ सकता है। सरकार के लिए यह एक मौका है कि वह अपनी वचनबद्धता को जनता के सामने पुनः स्थापित करे।

पिछली बैठकों का इतिहास भी दिलचस्प रहा

अगर इतिहास पर नजर डालें, तो हेमंत सोरेन सरकार की कैबिनेट बैठकें अक्सर बड़े निर्णयों के लिए जानी जाती रही हैं। चाहे वह किसानों के ऋण माफ करने का प्रस्ताव हो, या फिर रोजगार गारंटी से जुड़ी योजनाएं—इन बैठकों ने कई बार झारखंड की राजनीतिक दिशा तय की है।

ऐसे में इस बार भी राजनीतिक गलियारों से लेकर जनता के बीच उम्मीदें बढ़ गई हैं कि शायद सरकार कोई ऐसा ऐलान करे जो चुनावी समीकरणों को भी प्रभावित कर दे।

योजनाओं की समीक्षा और बजट के उपयोग पर भी नजर

बैठक में एक और महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है—वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट का कार्यान्वयन। यह देखा जा रहा है कि कुछ विभागों ने अभी तक अपने बजट का उपयोग ठीक से नहीं किया है। इस पर भी सीएम सवाल उठा सकते हैं।

विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट्स की समीक्षा के बाद कुछ विभाग प्रमुखों पर कार्रवाई की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। सरकार इस समय जनता के विश्वास को दोबारा जीतने की कोशिश में है, और ऐसे में बजट का सही उपयोग भी महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है।

क्या निकलेंगे फैसले जो झारखंड की तस्वीर बदलेंगे?

7 मई को होने वाली इस कैबिनेट बैठक में सबकी निगाहें टिकी हैं। सरकार के सामने कई चुनौतियाँ हैं—योजनाओं का क्रियान्वयन, बजट की समीक्षा और जनता का भरोसा। यह बैठक न सिर्फ प्रशासनिक स्तर पर अहम है, बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी एक बड़ा संकेत दे सकती है कि आने वाले महीनों में सरकार की प्राथमिकताएं क्या होंगी।

क्या ‘मंईयां सम्मान योजना’ को लेकर राहत की खबर आएगी? क्या कोई नई योजना झारखंड की जनता के लिए लाई जाएगी? जवाब 7 मई को मिल सकता है।

आपका क्या मानना है—क्या इस बैठक से झारखंड की राजनीति में कोई नई दिशा तय होगी?