Jamshedpur: विधायक सरयू राय ने कचरा डम्प में आग लगने की बढ़ती समस्या पर उठाई आवाज़

जमशेदपुर, 8 दिसंबर 2024: Waste Fire – सोनारी के कचरा डम्प में एक बार फिर से आग लग गई है, जो दो साल पहले की स्थिति से भी खराब हो चुकी है। यह गंभीर समस्या प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की लापरवाही और मिलीभगत का परिणाम है, जिसके तहत मानगो नगर निगम और जमशेदपुर अक्षेस का हर प्रकार का कचरा, जिसमें गीला, सूखा, रसायनिक, मेडिकल और ई-कचरा शामिल है, इस स्थान पर डम्प किया जा रहा है।

पूर्ववर्ती स्थिति और कार्रवाई की कमी

इस मुद्दे पर पहली बार आवाज़ उठाने वाले विधायक सरयू राय ने कहा कि दो साल पहले भी उन्होंने और सोनारी के नागरिकों ने कचरा डम्प की स्थिति के खिलाफ सरकार और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर सोनारी के निवासियों ने सुप्रीम कोर्ट में वरीय अधिवक्ता श्री संजय उपाध्याय के माध्यम से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) का दरवाजा खटखटाया। एनजीटी ने गंभीरता से मामले को लिया और जिला प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को फटकार लगाई। इसके बाद इन अधिकारियों ने एनजीटी के समक्ष शपथ ली कि वे शीघ्र ही समस्या का समाधान करेंगे और एक एक्शन प्लान भी प्रस्तुत किया।

पुनः बुरी स्थिति और प्रशासन की उदासीनता

विधायक सरयू राय ने कहा कि प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए वादों को समय रहते पूरा नहीं किया गया और अब स्थिति पहले से भी अधिक गंभीर हो गई है। कचरे से उठने वाली बदबू और धुएं से जनस्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। उनके अनुसार, इस मुद्दे को यदि शीघ्र नहीं सुलझाया गया, तो वे इस मामले को पुनः एनजीटी में ले जाएंगे और प्रशासन तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के खिलाफ अवमानना का मुकदमा दायर करेंगे।

सोनारी के नागरिकों की चिंताओं को समर्पित

सरयू राय ने कहा कि इस कचरा डम्प की समस्या सोनारी और उसके आसपास के नागरिकों के लिए गंभीर चिंता का विषय बन चुकी है। जब कचरे को सही तरीके से प्रबंधित नहीं किया जाता, तो यह प्रदूषण, स्वास्थ्य समस्याएं और पर्यावरणीय नुकसान का कारण बनता है। उन्होंने प्रशासन से एक तत्काल और ठोस समाधान की मांग की, जिससे कि इस मामले में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

प्रशासन के लिए चेतावनी

विधायक सरयू राय ने प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को चेतावनी दी कि अगर जल्द ही इस समस्या को हल नहीं किया गया, तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना है कि यह मामला अब एनजीटी के समक्ष जाएगा, जो प्रशासन और बोर्ड के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई कर सकता है।