Jamshedpur Public Meeting – उप विकास आयुक्त ने जनता दरबार में सुनीं 29 शिकायतें, त्वरित समाधान के दिए निर्देश
जमशेदपुर में उप विकास आयुक्त शब्बीर अहमद ने जनता दरबार में 29 आवेदनों पर सुनवाई की। आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। जनता दरबार में स्वास्थ्य, वेतन भुगतान और तालाब निर्माण जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।

जमशेदपुर, 5 फरवरी 2025 – जिला प्रशासन की ओर से आयोजित साप्ताहिक जनता दरबार में उप विकास आयुक्त (डीडीसी) शब्बीर अहमद ने आमजन की समस्याएं सुनीं और उनके समाधान के लिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। जनता दरबार में विभिन्न क्षेत्रों से आए 29 आवेदकों ने अपनी समस्याएं रखीं, जिनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, वेतन भुगतान और विकास कार्यों से जुड़े मुद्दे प्रमुख रहे।
डीडीसी ने मौके पर ही कई मामलों का निपटारा किया, वहीं कुछ मामलों को टेलीफोनिक माध्यम से संबंधित अधिकारियों को निर्देश देकर हल करने का आदेश दिया।
स्वास्थ्य और वेतन भुगतान से जुड़े आवेदन
जनता दरबार में सबसे अधिक मामले स्वास्थ्य सहायता और वेतन भुगतान से जुड़े रहे।
- डॉ. संतोष कुमार सिंह (सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पाटन) – उन्होंने अपने लंबित वेतन के भुगतान के लिए आवेदन दिया।
- मैथिली शरण महतो (पढ़वा) – इन्होंने मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत चिकित्सा सहायता की मांग की। उन्होंने बताया कि उनकी पुत्री चंदन कुमार मेहता गंभीर बीमारी से जूझ रही है और उसका डायलिसिस चल रहा है। सरकारी सहायता मिलने से इलाज में राहत मिलेगी।
- आरती देवी (सहायक अध्यापिका, उत्क्रमित मध्य विद्यालय, हरिजन टोला, सिंगरा कला) – उन्होंने भी मानदेय भुगतान का अनुरोध किया।
तालाब निर्माण को लेकर ग्रामीणों की मांग
पाटन प्रखंड के चेतमा ग्राम निवासी धनु यादव ने गांव में तालाब निर्माण की मांग की। उन्होंने कहा कि तालाब बनने से सिंचाई में सुविधा होगी और किसानों को इसका लाभ मिलेगा।
डीडीसी ने जल संसाधन विभाग और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि तालाब निर्माण की योजना पर जल्द कार्यवाही की जाए।
प्रशासन की जवाबदेही और त्वरित कार्रवाई
जनता दरबार में डीडीसी शब्बीर अहमद ने कहा कि प्रशासन की जिम्मेदारी है कि आमजन की समस्याओं को प्राथमिकता से सुना जाए और उनका समाधान किया जाए।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि –
- जन समस्याओं का समाधान निर्धारित समय सीमा में किया जाए।
- वेतन भुगतान और स्वास्थ्य सहायता के मामलों में त्वरित निर्णय लिया जाए।
- तालाब और अन्य विकास योजनाओं के लंबित मामलों को जल्द पूरा किया जाए।
इस जनता दरबार में प्रशासन ने समस्याओं को गंभीरता से सुना और त्वरित समाधान के निर्देश दिए। डीडीसी ने कहा कि इस तरह की बैठकों से जनता और प्रशासन के बीच बेहतर संवाद स्थापित होता है, जिससे योजनाओं का क्रियान्वयन और सुचारू रूप से हो सकता है।
अब देखना होगा कि प्रशासन इन निर्देशों को कितनी जल्दी और प्रभावी रूप से लागू करता है, जिससे आमजन को वास्तविक राहत मिल सके।
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