Jamshedpur land survey: भू अर्जन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए प्रशासन ने उठाए बड़े कदम, जानें किस परियोजना का क्या हुआ फैसला!

जमशेदपुर के समाहरणालय सभागार में जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त श्री अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले के विभिन्न विकास कार्यों के लिए भूमि अधिग्रहण, लंबित मुआवजा भुगतान और सर्वे कार्यों की समीक्षा की गई। इस बैठक में पथ निर्माण विभाग और अन्य सरकारी विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया और भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को तेज करने के लिए कई जरूरी दिशा-निर्देश दिए।

कौन सी परियोजनाएं प्रभावित हो रही हैं?

बैठक में जिन प्रमुख परियोजनाओं पर चर्चा की गई, उनमें पथ निर्माण विभाग की कुल 14 परियोजनाओं का उल्लेख किया गया, जिनमें से 7 परियोजनाओं में रैयतों को भूमि और मकान का मुआवजा वितरण किया जा रहा है। बाकी 7 परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। इन परियोजनाओं में कई अहम सड़क मार्गों और पुलों का निर्माण शामिल है, जैसे कुदादा पथ, भागाबंदी से ओड़ीसा सीमा तक का पथ, मानगो स्वर्णरेखा नदी पर पुल निर्माण, और धालभूमगढ़ एयरपोर्ट के लिए सड़क निर्माण।

इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्रीय विकास को गति देना है, जिससे यातायात के बेहतर साधन और सुविधाएं मिलेंगी।

भू अर्जन में आ रही रुकावटें और उनका समाधान

जिला दण्डाधिकारी श्री अनन्य मित्तल ने बैठक में कहा कि राज्य और केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण और मुआवजा भुगतान में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि वे सभी परियोजनाओं के लिए सर्वे कार्य को शीघ्र पूरा करें ताकि मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया में कोई बाधा न आए।

उनका यह भी कहना था कि जिन परियोजनाओं के क्षेत्र में ग्राम सभा या वार्ड सभा का परामर्श अभी तक लंबित है, उन्हें प्राथमिकता देते हुए तेजी से निपटाया जाए। इसके साथ ही, वंशावली और भूमि सत्यापन की रिपोर्टों को जल्दी से जल्दी प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया।

आखिर क्यों है यह भूमि अधिग्रहण इतना अहम?

भूमि अधिग्रहण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जो सरकार को जरूरी विकास परियोजनाओं को सही तरीके से लागू करने की अनुमति देती है। सड़क निर्माण, पुल निर्माण और अन्य विकास कार्यों के लिए भूमि का अधिग्रहण न केवल नागरिकों के लिए बेहतर सुविधाओं का रास्ता खोलता है, बल्कि यह क्षेत्रीय आर्थिक विकास में भी अहम योगदान करता है।

वर्तमान समय में, जमशेदपुर जिले में चल रही सड़क और पुल निर्माण परियोजनाओं से आने वाले समय में यातायात की गति में सुधार होगा, जिससे स्थानीय लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। इन परियोजनाओं में कार्यरत अधिकारियों को पहले ही हिदायत दी गई है कि प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए।

मुख्य अधिकारी और विभागीय टीम की उपस्थिति

इस बैठक में एसडीएम धालभूम श्रीमती शताब्दी मजूमदार, एडीसी श्री भगीरथ प्रसाद, जिला भू अर्जन पदाधिकारी श्रीमती गुंजन सिन्हा, जिला कल्याण पदाधिकारी श्री शंकराचार्य समद, सीओ मानगो, सीओ घाटशिला और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

इन अधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्रों से संबंधित परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा की और भूमि अधिग्रहण और मुआवजा भुगतान को तेजी से पूरा करने के लिए योजनाएं बनाई। पथ निर्माण विभाग के अभियंता और एनएचएआई के प्रतिनिधि ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए।

क्या हैं आगे के कदम?

जिले में चल रही विकास परियोजनाओं की गति को बढ़ाने के लिए प्रशासन ने कई ठोस कदम उठाए हैं। भूमि अधिग्रहण, मुआवजा भुगतान और सर्वे कार्यों को शीघ्र पूरा करने के लिए जो दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, उनसे यह उम्मीद जताई जा रही है कि ये परियोजनाएं समय पर पूरी होंगी। साथ ही, ग्रामीणों को उनके भूमि का सही मुआवजा भी मिलेगा।

इन कदमों से न केवल क्षेत्रीय विकास की गति तेज होगी, बल्कि जमशेदपुर जिले की कुल समृद्धि में भी वृद्धि होगी। अब यह देखना है कि प्रशासन इन योजनाओं को किस हद तक प्रभावी ढंग से लागू कर पाता है और जनता को कितना लाभ होता है।