Jamshedpur Action: अवैध खनिज परिवहन पर जिला प्रशासन की सख्त कार्रवाई, 3 वाहन जब्त!
जमशेदपुर में जिला प्रशासन ने अवैध खनिज परिवहन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 3 वाहन जब्त किए। जानिए पूरी खबर और प्रशासन का अगला कदम।
जमशेदपुर: पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन अवैध खनिज परिवहन के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल के निर्देशानुसार पिछले तीन दिनों में प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए तीन वाहनों को जब्त किया है।
कैसे पकड़े गए अवैध खनिज परिवहन करने वाले?
पहली कार्रवाई:
9 जनवरी 2025 को जिला खनन कार्यालय ने कदमा थाना क्षेत्र में अवैध रूप से बालू खनिज का परिवहन कर रहे वाहन संख्या JH05AY-5242 को पकड़ा। वाहन को तुरंत कदमा थाना के सुपुर्द किया गया।
दूसरी कार्रवाई:
10 जनवरी 2025 को अनुमंडल पदाधिकारी, धालभूम द्वारा गोविंदपुर थाना क्षेत्र में अवैध बालू परिवहन करते एक वाहन को पकड़ा गया और गोविंदपुर थाना परिसर में जमा करवा दिया गया।
तीसरी कार्रवाई:
11 जनवरी 2025 को जिला खनन कार्यालय ने एमजीएम थाना क्षेत्र में अवैध बालू परिवहन करते वाहन संख्या BR10GA-7563 को पकड़ा। इस मामले में एमजीएम थाना में प्राथमिकी भी दर्ज की गई।
प्रशासन क्यों कर रहा है इतनी सख्ती?
झारखंड के कई जिलों में अवैध खनन और खनिज परिवहन की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। इससे सरकारी राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है और पर्यावरण को भी खतरा पहुंच रहा है। जिला प्रशासन इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए सख्त कदम उठा रहा है ताकि अवैध खनन पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके।
क्या है खनिज चोरी का इतिहास?
झारखंड की खनिज संपदा काफी समृद्ध है। यह राज्य कोयला, लोहा, बॉक्साइट और बालू जैसे खनिजों के लिए जाना जाता है। हालांकि, अवैध खनन के कारण वर्षों से सरकारी राजस्व को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है।
प्रशासन की चेतावनी
उपायुक्त अनन्य मित्तल ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनिज परिवहन और खनन के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है। उन्होंने सभी थाना क्षेत्रों को निर्देश दिया है कि इस प्रकार की गतिविधियों पर नजर रखें और त्वरित कार्रवाई करें।
स्थानीय लोगों की भूमिका
प्रशासन ने स्थानीय नागरिकों से भी अपील की है कि यदि उन्हें कहीं अवैध खनन या खनिज परिवहन की जानकारी मिले तो तत्काल पुलिस या जिला प्रशासन को सूचित करें।
पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन की यह सख्ती उन लोगों के लिए चेतावनी है जो अवैध खनिज परिवहन में लिप्त हैं। इस तरह की त्वरित कार्रवाई से अवैध गतिविधियों पर रोक लगने की उम्मीद है।
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