दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत: शराब घोटाला केस में जमानत

दिल्ली: 13 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कथित शराब घोटाले के मामले में सीबीआई द्वारा दायर केस में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्वल भुइयां की बेंच ने केजरीवाल को 10 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि जमानत के लिए वही शर्तें लागू होंगी जो ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) के केस में पहले लागू की गई थीं।

सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही स्पष्ट किया था कि सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध नहीं थी, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि किसी भी नेता को लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता। जस्टिस सूर्यकांत ने अपने फैसले में कहा कि एफआईआर अगस्त 2022 में दर्ज की गई थी और अब तक चार चार्जशीट दायर की जा चुकी हैं। ट्रायल कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया है, लेकिन 17 आरोपियों की जांच बाकी है। इसके चलते निकट भविष्य में मुकदमे के पूरा होने की संभावना कम है।

जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि केजरीवाल जमानत के लिए तीन शर्तों को पूरा करेंगे और इसी आधार पर उन्हें बेल दी जाती है। इसके साथ ही, जमानत देने का आदेश पारदर्शी तरीके से लागू किया जाना चाहिए।

इस बीच, जस्टिस उज्वल भुइयां ने सीबीआई पर गंभीर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि सीबीआई की गिरफ्तारी केवल ईडी के मामले में अर्थहीन जमानत देने का उपाय लगती है। उन्होंने यह भी कहा कि सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते की धारणा से बाहर आना चाहिए। जस्टिस भुइयां ने ईडी के मामले में केजरीवाल को सीएम सचिवालय जाने या फाइलों पर हस्ताक्षर करने से रोकने वाली शर्तों के खिलाफ भी आपत्ति जताई।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई को अपने कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए और किसी भी गिरफ्तारी को हठपूर्वक नहीं करना चाहिए।