Andhra Pradesh Shrimp Export Crisis : अमेरिकी टैरिफ की मार से झींगा मछुआरों और किसानों पर 25,000 करोड़ का संकट

15 सितंबर 2025 को आंध्र प्रदेश के तटीय किसानों और मछुआरों के लिए संकट की खबर आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए 50 फीसदी टैरिफ ने झींगा मछली निर्यात को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। राज्य के मछुआरों और किसानों का कहना है कि निर्यात में गिरावट से लगभग 25,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी टैरिफ के कारण झींगा निर्यात के 50 फीसदी ऑर्डर कैंसल हो चुके हैं। वर्तमान में 2,000 कंटेनरों के निर्यात पर करीब 600 करोड़ रुपये का अतिरिक्त टैक्स बोझ पड़ा है। इस वजह से आंध्र प्रदेश के लगभग 2.5 लाख मछुआरे और किसान परिवार गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र सरकार के तीन मंत्रियों—निर्मला सीतारमण (वित्त), पीयूष गोयल (वाणिज्य एवं उद्योग) और राजीव रंजन सिंह (मत्स्य पालन)—को पत्र लिखकर मदद की अपील की है। उन्होंने जीएसटी में राहत, वित्तीय पैकेज और घरेलू बाजार विस्तार के लिए अनुरोध किया।

नायडू ने पत्र में कहा कि अमेरिकी टैरिफ के कारण झींगा निर्यात पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। आंध्र प्रदेश देश के झींगा निर्यात में 80% योगदान देता है और समुद्री निर्यात में इसका हिस्सा 34% है। राज्य का वार्षिक निर्यात लगभग 21,246 करोड़ रुपये का है। नायडू ने कहा कि निर्यात प्रभावित होने से लगभग 30 लाख लोग, जो मछली उद्योग से जुड़े हैं, आर्थिक संकट में हैं।

मुख्यमंत्री ने यूरोपीय संघ, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब और रूस के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) करने का सुझाव भी दिया। इसके अलावा, उन्होंने निर्यातकों और एक्वा कंपनियों के लिए बैंक सहायता की मांग की। इसमें ऋण और ब्याज भुगतान पर 240 दिनों की मोहलत, ब्याज सब्सिडी और फ्रोजन झींगा पर 5 प्रतिशत जीएसटी की अस्थायी छूट शामिल है।

राज्य सरकार ने कहा कि ये कदम मछुआरों और किसानों की आर्थिक मदद करेंगे और निर्यात को बढ़ावा देंगे। वित्तीय राहत और घरेलू बाजार विस्तार से आंध्र प्रदेश के तटीय किसान संकट से उबर सकते हैं।