विधायक सरयू राय का धरना-प्रदर्शन: प्रशासन में हलचल, योजनाओं के क्रियान्वयन की मांग

जमशेदपुर: जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय द्वारा एक अक्टूबर 2024 को अपने विधानसभा क्षेत्र की लंबित विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में हो रहे विलंब के खिलाफ धरना-प्रदर्शन करने की योजना का असर अब दिखने लगा है। जिला प्रशासन ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है और कार्रवाई की दिशा में कदम उठाए हैं।

जिला प्रशासन ने जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के उप नगर आयुक्त और जुस्को के महाप्रबंधक को इस संबंध में निर्देशित किया है। उपायुक्त ने कहा है कि इस विषय में यथाशीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करें और इसकी जानकारी उन्हें दें।

विधायक सरयू राय ने 26 सितंबर 2024 को उपायुक्त को पत्र लिखकर बताया था कि जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण विकास योजनाएं अधूरी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कई योजनाओं का शिलान्यास हो चुका है, लेकिन उनका कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है। इस स्थिति से आम जनता में असंतोष फैल रहा है।

सरयू राय ने कहा, "हमारी योजनाओं का समय पर क्रियान्वयन होना चाहिए। जनता को विकास का लाभ समय पर मिलना जरूरी है। यदि ऐसा नहीं होता है, तो हमें मजबूरन धरना-प्रदर्शन करना पड़ेगा।" उनके इस बयान ने प्रशासन में हलचल मचा दी है।

धरना-प्रदर्शन की तैयारियां भी पूरी हो गई हैं। यह प्रदर्शन एक अक्टूबर को सुबह 10 बजे से पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त कार्यालय पर होगा। विधायक ने जनता से अपील की है कि वे इस धरना-प्रदर्शन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें।

धरना-प्रदर्शन का उद्देश्य केवल योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाना नहीं है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि प्रशासन अपने दायित्वों को निभाए। इस मुद्दे पर विधायक सरयू राय की सक्रियता और जन समर्थन से प्रशासन पर दबाव बनना तय है।

जिला प्रशासन की ओर से इस धरना-प्रदर्शन को लेकर स्थिति को संभालने के लिए भी तैयारियां की जा रही हैं। स्थानीय पुलिस प्रशासन भी सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय है।

इस धरना-प्रदर्शन से जुड़ी गतिविधियां और विधायक की मांगें आगे चलकर प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर असर डाल सकती हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या प्रशासन समय पर आवश्यक कदम उठाएगा या फिर धरना-प्रदर्शन की स्थिति में आने की जरूरत पड़ेगी।

विधायक सरयू राय ने अपने समर्थकों से कहा है कि यह एक महत्वपूर्ण अवसर है जब हम अपनी आवाज को उठाकर विकास कार्यों को तेजी देने के लिए प्रशासन को बाध्य कर सकते हैं।