Maiyan Samman Yojana: क्या मंईयां सम्मान योजना से जनता पर पड़ेगा अतिरिक्त भार? जानें सीएम का जवाब

झारखंड सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए मंईयां सम्मान योजना शुरू की है, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाने का वादा किया गया है। इस योजना के अंतर्गत अब तक दो किश्तें महिलाओं के खातों में भेजी जा चुकी हैं। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या इस योजना के लिए सरकार के पास पर्याप्त धन है और क्या इससे राज्य की जनता पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा?

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस सवाल का स्पष्ट जवाब दिया है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस योजना के कारण किसी भी व्यक्ति पर कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा। राज्य सरकार आंतरिक संसाधनों से धन जुटाएगी और इस योजना को सफलतापूर्वक चलाएगी।

सीएम हेमंत सोरेन का बयान

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को झारखंड मंत्रालय में अबुआ बजट की तैयारियों पर एक बजट पूर्व संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए कहा, "झारखंड की आधी आबादी को सशक्त बनाने के उद्देश्य से मंईयां सम्मान योजना शुरू की गई है। इस योजना से झारखंड की एक अलग पहचान बनेगी, लेकिन इसका असर राज्य की जनता पर किसी प्रकार से अतिरिक्त बोझ के रूप में नहीं पड़ेगा। सरकार इसे आंतरिक संसाधनों से पूरी करेगी।"

उन्होंने आगे कहा कि, "केंद्र सरकार महिला और बाल विकास के लिए करीब 25-26 हजार करोड़ रुपये का बजट कर्णांकित करती है, जबकि झारखंड में इस विभाग के लिए 15-16 हजार करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। सरकार इस बजट का सही तरीके से उपयोग करेगी, ताकि राज्य के विकास के साथ-साथ महिलाओं को भी सशक्त किया जा सके।"

आंतरिक संसाधनों का बेहतर उपयोग

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों से यह भी कहा कि राज्य सरकार के बजट को इस तरह से तैयार किया जाए कि यह राज्य की मूलभूत समस्याओं का समाधान कर सके। उन्होंने आंतरिक संसाधनों के बेहतर उपयोग की बात की और कहा कि झारखंड सरकार किसी भी बाहरी कर्ज या अतिरिक्त बोझ का सामना किए बिना इस योजना को लागू करेगी।

झारखंड की आर्थिक स्थिति और बजट में सुधार

फाइनेंस मिनिस्टर राधाकृष्ण किशोर ने इस संदर्भ में कहा कि झारखंड सरकार के पांच साल के वित्तीय प्रबंधन में सुधार हुआ है। उन्होंने बताया कि दिसंबर 2019 तक राज्य के राजस्व संग्रहण का आंकड़ा 48 प्रतिशत था, जबकि दिसंबर 2024 तक यह बढ़कर 54 प्रतिशत हो गया। उन्होंने उम्मीद जताई कि 31 मार्च 2025 तक बजट का खर्च 90 से 95 प्रतिशत तक पूरा किया जाएगा।

बजट में सुधार के लिए विशेषज्ञों के सुझाव

विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने आगामी बजट के लिए कई महत्वपूर्ण और प्रभावी सुझाव दिए हैं। सीएम ने कहा कि इन सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और उन्हें आगामी बजट में शामिल किया जाएगा। इस तरह, राज्य का बजट सशक्त और समावेशी विकास पर आधारित होगा।

आने वाले समय में सरकार का उद्देश्य

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य आने वाले वर्षों में राज्य की स्थिति को और बेहतर बनाना है। उन्होंने भरोसा जताया कि मंईयां सम्मान योजना से महिलाओं के जीवन में सुधार होगा और राज्य के आर्थिक विकास में भी यह योजना अहम भूमिका निभाएगी।