Lohardaga Crisis: मईया योजना के लाभ से वंचित आवेदक, आवेदन त्रुटि का बड़ा सवाल

लोहरदगा में मईया सम्मान योजना के तहत आवेदन में त्रुटि की वजह से हजारों पात्र लाभार्थी योजना से वंचित। जानिए कैसे प्रज्ञा केंद्रों और सरकारी दफ्तरों में दखल से समस्या बढ़ रही है।

Dec 2, 2024 - 11:01
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Lohardaga Crisis: मईया योजना के लाभ से वंचित आवेदक, आवेदन त्रुटि का बड़ा सवाल
Lohardaga Crisis: मईया योजना के लाभ से वंचित आवेदक, आवेदन त्रुटि का बड़ा सवाल

लोहरदगा में मईया सम्मान योजना के लिए आवेदन करने वाले हजारों पात्र लोग आज भी सरकारी दफ्तरों और प्रज्ञा केंद्रों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। आवेदन में हुई त्रुटियों के सुधार का विकल्प न मिलने के कारण उनका लाभ रोक दिया गया है। यह समस्या उन्हें आर्थिक संकट से जूझते हुए अपने हक को पाने में अक्षम बना रही है।

प्रारंभिक संकट

भंडरा थाना क्षेत्र की ममता कुमारी कहती हैं, “मैंने योजना के शुरू होते ही आवेदन किया था, लेकिन अब तक एक भी किस्त नहीं मिली। यह समझ नहीं आता कि राशि क्यों नहीं मिल रही है।” ममता के जैसे ही लोहरदगा में करीब 9000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने आवेदन किया है, लेकिन उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल सका।

जीनत खातून, जो लोहरदगा न्यूज़ रोड की निवासी हैं, का कहना है कि उन्होंने प्रज्ञा केंद्र में जाकर अपनी आवेदन प्रक्रिया की पूरी जांच की थी। वहां सब कुछ सही पाया गया, फिर भी योजना स्वीकृत नहीं हुई।

त्रुटि सुधार की समस्या

बडागाई की नजेमुन बीबी भी योजना के लाभ से वंचित हैं। उनकी स्थिति भी कई अन्य पात्रों जैसी ही है। लोहरदगा शहरी क्षेत्र के संगीता देवी ने बताया कि उन्होंने अगस्त महीने में प्रज्ञा केंद्र के जरिए आवेदन दिया था। आवेदन करते समय उन्होंने सभी विवरण सही भरे, लेकिन जब उन्हें एक भी किस्त नहीं मिली, तो उन्होंने अंचल कार्यालय में जाकर जानकारी ली। वहां बताया गया कि उनके बैंक खाते के आईएफएससी कोड में एक त्रुटि हो गई है। उन्होंने कहा, “अभी तक आवेदन को सुधारने के लिए एडिट का विकल्प इनेबल नहीं हुआ है। जब यह विकल्प मिलेगा, तब हम सुधार कर सकेंगे।”

योजना का महत्व और समस्याएं

मईया सम्मान योजना का उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की मदद करना है। इस योजना के तहत मिल रही सहायता से लाखों लोगों को राहत मिल सकती है। लेकिन आवेदन में छोटी-छोटी त्रुटियों की वजह से लाभार्थियों को उनके हक से वंचित रहना पड़ता है। सरकार के पास इन समस्याओं के समाधान के लिए एक ठोस नीति नहीं है, जिससे समस्या और बढ़ रही है।

आवश्यक समाधान

यदि सरकार इस समस्या को जल्द सुलझाने के लिए कदम नहीं उठाती, तो अधिक से अधिक लोग योजना के लाभ से वंचित रह सकते हैं। सरकार को चाहिए कि वह जल्दी से आवेदन सुधार के लिए विकल्प को सक्रिय करे, जिससे पात्र लाभार्थियों को उनका हक मिल सके।

क्या आपको लगता है कि सरकार इस समस्या का समाधान निकालेगी? अपने विचार हमारे साथ साझा करें।

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