Jharkhand Protest: मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना में पैसे की देरी पर महिलाओं का विरोध

रांची, 18 दिसंबर 2024: झारखंड में महिलाओं को मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत आर्थिक सहायता देने का वादा किया गया था, लेकिन योजना की कार्यान्वयन में देरी ने कई लाभार्थियों को नाराज कर दिया है। पिछले कुछ महीनों से यह देखा जा रहा है कि राज्य सरकार ने गरीब महिलाओं को हर महीने ₹1,000 से ₹2,500 की आर्थिक मदद देने का जो वादा किया था, वह पूरा नहीं हो रहा है। इस देरी से रांची, धनबाद और बोकारो जैसे जिलों में महिलाएं विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। इन महिलाओं ने 11 दिसंबर 2024 को पैसा मिलने की उम्मीद जताई थी, लेकिन अभी तक उनके खातों में राशि जमा नहीं हो पाई है।

मुख्य शिकायतें और समस्याएं:

1. समय पर भुगतान की देरी: लाभार्थियों का कहना है कि उन्हें पहले किस्त का पैसा मिला था, लेकिन उसके बाद से कोई नियमित भुगतान नहीं हुआ। महिलाओं का आरोप है कि उन्हें योजना का लाभ समय पर नहीं मिल रहा है।

2. दस्तावेज़ सत्यापन में देरी: कई महिलाओं ने यह शिकायत की है कि आवेदन प्रक्रिया में दस्तावेज़ों के सत्यापन में बहुत समय लग रहा है। इस कारण उनके आवेदन लंबित हो गए हैं और उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

3. तकनीकी समस्याएं: आधार कार्ड और बैंक खातों की लिंकिंग में गड़बड़ी के कारण भी कई महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस तकनीकी समस्या ने भुगतान की प्रक्रिया को प्रभावित किया है।

4. सरकारी उदासीनता: विरोध कर रही महिलाओं का आरोप है कि प्रशासन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर रहा है। वे मांग कर रही हैं कि सरकार उनकी शिकायतों को गंभीरता से लेकर शीघ्र समाधान निकाले।

लोगों की प्रतिक्रिया:

रांची, धनबाद, बोकारो जैसे प्रमुख जिलों में महिलाएं स्थानीय प्रशासन कार्यालयों के बाहर धरना दे रही हैं। इन महिलाओं ने कड़े शब्दों में सरकार से यह मांग की है कि भुगतान प्रक्रिया को तेज किया जाए और सरकारी अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाए। महिलाओं का कहना है कि वे सरकार से इस योजना के लिए किए गए वादों के अनुसार समय पर आर्थिक सहायता चाहती हैं।

सरकार का बयान:

राज्य सरकार ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सरकार का कहना है कि कुछ तकनीकी खामियों के कारण भुगतान में देरी हुई है, लेकिन सरकार जल्द ही इन समस्याओं को सुलझाने का प्रयास कर रही है। सरकार ने यह भी आश्वासन दिया है कि अगले कुछ दिनों में सभी लाभार्थियों को भुगतान किया जाएगा।

झारखंड सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का सही और समय पर क्रियान्वयन हो, ताकि महिलाओं को उनकी जरूरत के समय सही आर्थिक सहायता मिल सके। इस योजना की विफलता के कारण महिलाओं में सरकार के प्रति असंतोष बढ़ सकता है, और यह सरकार के लिए एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है।

राज्य सरकार को चाहिए कि वे इस समस्या का शीघ्र समाधान करें ताकि महिलाओं की आवाज को सुना जा सके और उन्हें वादा किया गया आर्थिक सहयोग मिल सके। महिलाओं के लिए यह योजना आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकती थी, लेकिन समस्याओं के समाधान के बिना इसका उद्देश्य अधूरा रह सकता है।