झारखंड राज्य पंचायत सचिव संघ का एक दिवसीय धरना, लंबित मांगों के लिए आवाज बुलंद

झारखंड राज्य पंचायत सचिव संघ और झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के बैनर तले जमशेदपुर जिला मुख्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया गया। यह धरना उनकी लंबित मांगों को लेकर किया गया, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री को उपायुक्त के माध्यम से मांग पत्र सौंपा गया।

मांगों की प्रमुखता

धरने के दौरान महासंघ ने दो मुख्य मांगें रखीं। पहली मांग है कि मूल ग्रेड पेय को 2400 रुपये किया जाए और दूसरी मांग है कि प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के पद पर 25 प्रतिशत प्रोन्नति वरीयता के आधार पर दी जाए। महासंघ के जिला मंत्री महाबीर महतो ने बताया कि ये मांगें काफी समय से लंबित हैं और इसके कारण राज्यभर में आंदोलन चलाया जा रहा है।

आंदोलन की पृष्ठभूमि

महासंघ के अनुसार, इन मांगों को पहले भी सरकार के समक्ष रखा गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इस धरने का उद्देश्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना और जल्द से जल्द इन मांगों को पूरा कराना है।

धरना स्थल पर माहौल

धरने में शामिल कर्मचारी महासंघ के सदस्य विभिन्न जिलों से आए थे और उन्होंने अपनी मांगों को लेकर जोरदार नारेबाजी की। सभी सदस्यों ने एकजुट होकर अपने अधिकारों की आवाज बुलंद की और सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग की।

आगे की रणनीति

महाबीर महतो ने बताया कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है, तो महासंघ अपने आंदोलन को और तीव्र करेगा। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं।

झारखंड राज्य पंचायत सचिव संघ और झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का यह धरना उनकी लंबित मांगों को लेकर था। महासंघ ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जातीं तो वे अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। यह देखना बाकी है कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है।