झारखंड: मिड डे मील योजना का होगा व्यापक ऑडिट, 22 टीमें सख्त जांच के लिए तैनात

झारखंड सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में संचालित मिड डे मील योजना, जिसे प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के नाम से भी जाना जाता है, की व्यापक ऑडिट कराने का फैसला लिया है। इस ऑडिट के तहत 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के वित्तीय वर्षों की मिड डे मील योजना की जांच की जाएगी। इस जांच में कक्षा 1 से 8 तक के सरकारी स्कूल शामिल होंगे, जहां 22 टीमें लोहरदगा और पलामू को छोड़कर अन्य सभी जिलों में जाकर सख्ती से जांच करेंगी।

जांच के मुख्य बिंदु

इस ऑडिट में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दिया जाएगा, जैसे:

• स्कूलों में नामांकित बच्चों की संख्या का सत्यापन,
• मिड डे मील के लिए प्राप्त अनाज की मात्रा की जांच,
• योजना का लाभ उठाने वाले बच्चों की संख्या,
• बचा हुआ अनाज वापस करने या समायोजन की जानकारी,
• सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली कुकिंग कॉस्ट (रसोई खर्च) का सही उपयोग।

इन सभी बिंदुओं पर गहन जांच के लिए प्रखंड स्तर पर सभी स्कूलों को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, जिसे जांच टीमें मौके पर सत्यापित करेंगी।

ऑडिट के लिए टीमें तैनात

झारखंड मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के निदेशक आदित्य रंजन ने इस ऑडिट के लिए 22 टीमों का गठन किया है, जो राज्य के विभिन्न जिलों में मिड डे मील योजना की सटीकता और पारदर्शिता की जांच करेंगी। जांच पूरी होने के बाद जिलावार रिपोर्ट शिक्षा विभाग को सौंपी जाएगी। निदेशक ने जांच टीमों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी से अपना काम करें।

बायोमेट्रिक डिवाइस की मरम्मत पर भी जोर

इसके अलावा, राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में स्थापित बायोमेट्रिक डिवाइस की मरम्मत को लेकर भी सख्त निर्देश जारी किए हैं। राज्य परियोजना निदेशक आदित्य रंजन ने सभी डीईओ और डीएसई को निर्देश दिया है कि एक सप्ताह के भीतर बायोमेट्रिक डिवाइस की मरम्मत सुनिश्चित कराई जाए। इस प्रक्रिया के लिए स्कूलों को जिला स्तर पर शिकायत दर्ज करानी होगी, जिसके बाद मरम्मत का काम शुरू होगा। राज्य के 41,000 सरकारी स्कूलों में बायोमेट्रिक डिवाइस वितरित किए गए हैं, जिनसे उपस्थिति दर्ज की जाती है। यदि मरम्मत समय पर नहीं होती है, तो इसके लिए दंड का भी प्रावधान किया गया है, और एक नया मोबाइल नंबर जारी किया गया है ताकि सेवा शीघ्र प्राप्त हो सके।