झारखंड में सरकार के खिलाफ हड़ताल, सरकारी कामकाज ठप
झारखंड सरकार के खिलाफ सरकारी कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल ने सरकारी कामकाज को ठप कर दिया है। नौ सूत्री मांगों के समर्थन में झारखंड अनुसचिवीय कर्मचारी संघ ने हड़ताल का आह्वान किया है। कर्मचारी संघ के मलिंदर नाथ पारित ने चेतावनी दी है कि यदि मांगें पूरी नहीं हुईं तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा।
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झारखंड में सरकार के खिलाफ हड़ताल, सरकारी कामकाज ठप
सरकारी कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल ने बढ़ाई झारखंड सरकार की मुश्किलें
झारखंड सरकार के लिए मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। एक ओर जहां सहायक पुलिसकर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार से आर-पार की लड़ाई छेड़ रखी है, वहीं दूसरी तरफ सहायक शिक्षकों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इसी बीच, सोमवार से नौ सूत्री मांगों के समर्थन में झारखंड अनुसचिवीय कर्मचारी संघ के आह्वान पर समाहरणालय संवर्गीय कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इसके चलते सरकारी दफ्तरों में कामकाज पूरी तरह से प्रभावित हो गया है।
सरायकेला में धरना-प्रदर्शन
सरायकेला में भी संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने समाहरणालय के सामने धरना-प्रदर्शन किया और मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। झारखंड अनुसचिवीय कर्मचारी संघ के मलिंदर नाथ पारित ने बताया कि वर्षों से संघ के बैनर तले मांगों को पूरा करने के लिए आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन सरकार कर्मचारियों की ओर ध्यान नहीं दे रही है। इस कारण सभी कर्मचारियों को मजबूरन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाना पड़ा।
मांगें और असंतोष
मलिंदर नाथ पारित ने बताया कि उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में ग्रेड पे में संशोधन, पद सृजन, प्रोन्नति की अवधि चार वर्ष करने, एमएसीपी की अवधि में कमी, पदनाम में संशोधन, कार्यालय अधीक्षक का पद राजपत्रित घोषित करने, प्रशासनिक सेवा नियुक्ति में 50 प्रतिशत पद सुरक्षित करने, सेवानिवृत्ति की उम्र में संशोधन, चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की प्रोन्नति और संविदाकर्मी, आउटसोर्सिंग कर्मियों को स्थायी करने की मांगें शामिल हैं।
आंदोलन की चेतावनी
संघ के मलिंदर नाथ पारित ने कहा कि यदि हमारी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। सरकारी दफ्तरों में हड़ताल के कारण कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है, जिससे आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
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