Jharkhand First Cabinet: हेमंत सोरेन सरकार की पहली कैबिनेट में हो सकते हैं बड़े फैसले, मंईयां सम्मान योजना पर अहम अपडेट

रांची : हेमंत सोरेन सरकार के शपथ ग्रहण के बाद सबसे अहम कदम होने वाली पहली कैबिनेट बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों की संभावना जताई जा रही है। खास तौर पर मंईयां सम्मान योजना की राशि को लेकर एक अहम प्रस्ताव सामने आ सकता है।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, गठबंधन सरकार का मुख्य ध्यान घोषणापत्र में किए गए वादों को प्राथमिकता देने पर है। मंईयां सम्मान योजना के तहत राशि को 2500 रुपये तक बढ़ाने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका था, जिसे दिसंबर से लागू करने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं पर भी चर्चा हो सकती है।

मंईयां सम्मान योजना को लेकर बड़ा अपडेट

• पहले प्रस्ताव में बढ़ोतरी:
  पिछली कैबिनेट बैठक में मंईयां सम्मान योजना की राशि को 2500 रुपये करने का प्रस्ताव पारित किया गया था।

  • यह राशि दिसंबर 2024 से लागू होगी, जिसका मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

• मुख्यमंत्री का आभार:
  मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस योजना के जरिए जनता के लिए एक बड़ी राहत देने की योजना बना रहे हैं। उनका मानना है कि यह कदम राज्य के गरीब वर्ग के लिए एक सकारात्मक बदलाव ला सकता है।

चुनाव घोषणापत्र पर सरकार का फोकस

चुनावों के समय जिन सात गारंटी का वादा किया गया था, उन्हें अब सरकार अपनी प्राथमिकता में शामिल करने जा रही है। आइए जानते हैं इन सात गारंटियों के बारे में।

1. स्थानीयता नीति (1932 आधारित):

   • 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता नीति लाने का वादा किया गया था।
   • इसके अलावा सरना धर्म कोड लागू करने और क्षेत्रीय भाषा-संस्कृति के संरक्षण के उपायों पर भी चर्चा हो रही है।

2. मंईयां सम्मान की राशि:

   • 2024 से मंईयां सम्मान योजना के तहत 2500 रुपये की सम्मान राशि दी जाएगी।

3. सामाजिक न्याय:

   • सरकार एसटी के लिए 28%, एससी के लिए 12%, ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का वादा कर रही है।
   • इसके साथ ही अल्पसंख्यक समुदाय के हितों का संरक्षण भी सुनिश्चित किया जाएगा।

4. खाद्य सुरक्षा:

   • राशन वितरण में सुधार करते हुए 7 किलो प्रति व्यक्ति राशन दिया जाएगा।
   • इसके अलावा गैस सिलेंडर की कीमत 450 रुपये तक की जाएगी, जो गरीब परिवारों के लिए राहतकारी कदम साबित हो सकता है।

5. रोजगार और स्वास्थ्य सुरक्षा:

   • झारखंड के 10 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार प्रदान करने का वादा किया गया है।
   • 15 लाख रुपये तक पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा की योजना भी तैयार है।

6. शिक्षा का सुधार:

   • डिग्री कॉलेज और इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी।
   • साथ ही, औद्योगिक प्रोत्साहन नीति लाकर राज्य में औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे।

7. किसान कल्याण:

   • धान के एमएसपी को बढ़ाकर 3200 रुपये किया जाएगा।
   • साथ ही, विभिन्न कृषि उत्पादों के समर्थन मूल्य में 50% तक वृद्धि की जाएगी।

क्या वाकई यह बदलाव ला पाएगी सरकार?

यह पहला मौका है जब हेमंत सोरेन सरकार ने अपने घोषणापत्र में किए गए वादों को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। मंईयां सम्मान योजना की राशि में वृद्धि और सामाजिक न्याय को लेकर किए गए वादे राज्य की गरीब और पिछड़ी जातियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं।

क्या इस बार सरकार इन वादों को पूरी तरह से लागू करने में सफल होगी? क्या ये कदम झारखंड की आर्थिक स्थिति और समाज में असमानता को दूर करने में मददगार होंगे?

इन सवालों के जवाब समय के साथ सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल तो सरकार की प्राथमिकता स्पष्ट दिख रही है – वादा निभाना और जनता को राहत देना।

आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या मंईयां सम्मान योजना आपको राज्य की स्थिति में सुधार करने की दिशा में सही कदम लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।