Jamshedpur Progress: योजनाओं की समीक्षा में तेजी, घाटशिला को मिलेगा मल्टी-स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स

जमशेदपुर के समाहरणालय सभागार में जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अनाबद्ध निधि, सीएसआर, एमपी-एमएलए फंड, डीएमएफटी, और पर्यटन विभाग के तहत स्वीकृत योजनाओं पर चर्चा की गई। उपायुक्त ने सभी लंबित परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया।

लंबित परियोजनाओं को जल्द पूरा करने का निर्देश

बैठक में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 की 24 योजनाओं में से 22 पूर्ण और 2 अपूर्ण हैं, जबकि 2023-24 की 80 योजनाओं में से 68 पूर्ण और 12 अपूर्ण हैं। उपायुक्त ने शिथिलता बरतने वाले संवेदकों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा:

"कार्य में लापरवाही पाए जाने पर नोटिस देकर एकरारनामा रद्द करें और भूमि विवादों के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करें।"

घाटशिला में मल्टी-स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का प्रस्ताव

उपायुक्त ने घाटशिला अनुमंडल क्षेत्र में मल्टी-स्पोर्ट्स फैसिलिटी कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया। यह परियोजना ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को एक मंच प्रदान करेगी।

पर्यटन और खेल योजनाओं पर विशेष ध्यान

पर्यटन और खेलकूद विभाग के तहत कुल 16 योजनाएं स्वीकृत हैं, जिनमें से 8 फुटबॉल स्टेडियमों का निर्माण शामिल है। चाकुलिया और जमशेदपुर की योजनाओं में 50% से अधिक कार्य पूरा हो चुका है। अन्य क्षेत्रों में कार्य तेजी से प्रगति पर है।

बुरूडीह डैम में नौका विहार की तकनीकी समस्याओं पर उपायुक्त ने नाराजगी जताई और जल्द समाधान के निर्देश दिए।

सीएसआर फंड का उपयोग

सीएसआर फंड के तहत स्वास्थ्य सेवाओं, सामुदायिक भवन निर्माण, हाईमास्ट लाइट और सड़क निर्माण जैसे कार्य हो रहे हैं। उपायुक्त ने सिविल सर्जन को आवंटित धनराशि का उपयोग 15 जनवरी तक सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

जमशेदपुर में विकास कार्यों का ऐतिहासिक महत्व

जमशेदपुर, झारखंड का औद्योगिक और शैक्षिक केंद्र होने के साथ-साथ विकास परियोजनाओं के लिए भी जाना जाता है। इस जिले ने हमेशा विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं, चाहे वह पर्यटन हो, खेल या बुनियादी ढांचा।

प्रशासन की सख्ती और जनता की उम्मीदें

उपायुक्त अनन्य मित्तल ने स्पष्ट किया कि जिला प्रशासन विकास योजनाओं को समयबद्ध तरीके से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने संबंधित विभागों को लापरवाही के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और जनता को बेहतर सेवाएं प्रदान करने का निर्देश दिया।

भविष्य की योजनाएं

आगामी महीनों में अनुमंडल स्तर पर इसी तरह की समीक्षा बैठकों का आयोजन किया जाएगा। इससे स्थानीय स्तर पर लंबित योजनाओं के निपटारे में तेजी आएगी।

क्या आप इन विकास परियोजनाओं से लाभान्वित हुए हैं? क्या आपको लगता है कि इन योजनाओं को और तेज गति से लागू किया जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में साझा करें।